काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आफू गृहमन्त्री हुँदा सिंहदरबार सबैका लागि खुला गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । 

डेढ बर्ष अघि २०८१ सालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका थिए–‘अब सर्वसाधारणले सहजै रूपमा सिंहदरबारको ढोकाबाट प्रवेश गर्न पाउने छन् ।’

२०८१ साल जेठ ३२ गते उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछानेले सिंहदरबार आम नागरिकका लागि खुला भएको बताएका थिए । उनले सिंहदरबार प्रवेशका लागि पहुँचवाला हुनु नपर्ने बताउँदै भनेका थिए–‘आफ्नो मान्छे सिंहदरबारमा भए मात्रै प्रवेश पाउने अवस्था अब अन्त्य भएको छ ।’

मन्त्रालय सम्हालेको सय दिनमा आफ्ना कार्यबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री लामिछानेले भनेका थिए–‘सिंहदरवार छिर्न अब कसैलाई चिन्नुपर्दैन। चिनेका आधारमा पास पाएर मात्रै आफ्नो काम गराउन पाउने, आफ्नो मान्छे भित्र भएर मात्रै फोन गरिदिएर भित्र छिर्ने पाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रयास हो ।’

तर, अहिले उनकै पार्टीको एकल बहुमतको सरकार छ । सरकारको प्रधानमन्त्री छन्,– संसदीय दलका नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ । बालेनको पालामा भने सिंहदलरबार प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । 

लामिछानेले गरेको बाचा सर्वसाधारणका लागि लागु हुनु त परको कुरा, कानून व्यवसायी र अन्य कर्मचारीका लागि समेत प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ ।

अब आफ्नो कार्ड देखाएर सिंहदरबार छिर्न पाउँदैनन् कानून व्यवसायी

शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वसाधारणका लागि मात्र होइन, कानून व्यवसायीलाई समेत सिंहदबार छिर्न कडाइ गरेको हो । सरकारको यो कदमको सरोकारवालाहरूले खुलेर विरोध जनाएका छन् ।

सिंहदरबारभित्र रहेको प्रशासकीय अदालत प्रवेशमा समेत कडाइ गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने प्रशासकीय अदालतमा दैनिक मुद्दामा बहस गर्नका लागि कानून व्यवसायी जानुपर्ने हुन्छ । तर, आइतबारदेखि कानून मन्त्रालयको निर्देशनमा कानून व्यवसायीलाई प्रवेशमै रोक लगाइयो ।

यसअघि नेपाल बार एशोसिएसन र बार काउन्सिलले जारी गर्ने परिचयपत्रका आधारमा प्रवेश दिने गरेकोमा आइतबारदेखि कानून मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा गृह मन्त्रालयले कानून व्यवसायीलाई नागरिक एपबाट पास लिएरमात्रै प्रवेश गर्न भनेको छ । 

प्रशासकीय अदालतले नागरिक एपबाट पास लिन आग्रह गरेको छ । तर, नागरिक एपबाट पासका लागि अनुरोध गर्दा पनि लामो समय प्रवेश पास उपलब्ध नभएपछि कानून व्यवसायीहरु सास्ती खेप्न बाध्य छन् । 

मंगलबार प्रशासकीय अदालतले कानुन व्यावसायीले नागरिक एपबाट सिंहदरबार प्रवेशको अनुमति लिनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । 

सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाएपछि नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले कानून मन्त्रालयका सचिव, गृहसचिवसँग सहजीकरण गर्न तीन दिनसम्म आग्रह गरेका छन् । तर, सुनुवाइ नभएपछि बुधबार नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएको जनाएका छन्।

कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘सिंहदरबार परिसरभित्रको प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानून व्यावसायीहरूको प्रवेशमा गत केही दिनदेखि अवरोध सिर्जना भए उपर नेपाल बार एशोसिएशनको ध्यानाकर्षण भई मौखिक रूपमा सम्बन्धित निकायको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइएकोमा कुनै सुनुवाइ भएन ।’

सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले प्रशासकीय अदालत, सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार र कानुन व्यवसायी परिषद्को नाममा प्रश्न गरेका छन् ।

उनले प्रशासकीय अदालत सिंहदरबारभित्र हुँदैमा कार्यपालिकाको अङ्ग मान्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । उनले प्रशासकीय अदालत सर्वोच्च अदालतको मातहत भएको कुरा सम्झाएका छन् ।

बस्नेतले सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो सूचना जारी गरेको हो भने सार्वजनिक गर्न चुनौतीसमेत दिएका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनमा सूचना निकालेको हो भने त्यस्तो सूचना जारी किन गर्न पर्‍यो भनी उनले प्रश्न गरेका छन् ।

नेपालको महान्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेर नेपाल बार काउन्सिलले दिएको परिचय–पत्र बेकामे हुने भए प्रशासकीय अदालत बाहिर निकाल्न पनि बस्नेतले सुझाव दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले संविधान र कानूनी मर्मअनुसार कानून व्यवसायीहरूलाई उनीहरूको कार्यालय र सरकारी कार्यालयहरूमा सहज पहुँच हुनुपर्ने बताए । 

सरकारले सकारात्मक सोचका साथ सिंहदरबारभित्रको बेथिति र ‘ओभर क्राउड’ कम गर्न खोजेको भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा जनताको दैनिक काममा अवरोध पुग्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।