काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भदौ २४ गते नख्खु कारागारबाट आफू भागेको नभएर प्रशासनले नै बाहिर निकालेको बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले आफू जेलबाट नभागेको भन्दै प्रशासनले नै पत्र थमाएर बाहिर पठाएको बताएका थिए । सुरक्षा अवस्था जटिल बनेको भन्दै प्रशासनले पत्र दिएपछि आफू बाहिरिएका थिए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगले सोमबार नख्खु कारागारमै गएर भेट्दा लामिछानेले प्रशासनले नै आफूलाई बाहिर पठाएको दाहोर्याए ।

आयोगका पदाधिकारीसँग उनले त्यसरी निकालिनु नियमसंगत नभएको भन्ने कुरा बुझेपछि आफैँ फर्किएको पनि बताएका छन् ।

तर, सोही विषयमा नख्खु कारागारका जेलरले भने लामिछाने निस्केको डेढ घण्टापछि मात्रै पत्रमा हस्ताक्षर गराएको बयान दिएपछि लामिछाने र जेलरको बयान बाझिएको छ ।

नख्खु कारागारबाट लामिछाने विजय यात्राको शैलीमा बाहिरिएपछि देशभरका कारागारबाट कैदी बन्दी भाग्ने लहर नै शुरु भएको थियो । आयोग पदाधिकारीहरूले ‘तपाईँ किन र कसरी यहाँबाट निस्कनुभएको हो ?’ भनेर गरेको प्रश्नको जवाफमा लामिछानेले भनेका छन्–‘आफ्नो इच्छाले जेलबाट बाहिरिएको थिइनँ ।’

आफू जेलभित्र हुँदा समग्र सुरक्षास्थिति चुनौतीपूर्ण हुने भयो भन्दै आफूलाई तत्कालीन गृह र प्रहरी नेतृत्वले बाहिर पठाएको जवाफ दिएका छन् ।

उनले आफू बाहिर निस्किएपछि अनेक किसिमका टीकाटिप्पणी भएकाले आफै जेल फर्किएको पनि बताएका छन् ।

जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता तथा प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले पनि रविसँग भेट गरेको पुष्टि गरिसकेका छन् । उनले रविसँग सामान्य कुराकानी भएको बताए पनि आयोगका पदाधिकारीहरुले लामिछानेलाई जेलबाट बाहिर पठाउने काममा क–कसको, के–कस्तो भूमिका खेले भन्ने जान्न भेट गरेको स्रोतको दावी छ ।

तर, सोही विषयमा नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीले भने आयोगसमक्ष ती घटनाका क्रममा आफूलाई ठूलो दबाबमा राखेर पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य बनाइएको बताएका छन्।

आयोगले सोमबार सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर नख्खु कारागारका जेलर सत्यराज जोशीसँग बयान लिएको हो ।

जेलरसँग आयोगका पदाधिकारीले लामिछानेले नख्खु कारागारबाट बाहिरिँदा सार्वजनिक गरेको पत्रबारे सोधेका थिए ।

जेलर जोशीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा सहकारीसँग जोडेर गरिएको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन समय लाग्ने हुनाले गृह सचिवको आदेश अनुसार थुनामुक्त गरिएको उल्लेख थियो ।

भदौ २४ मा प्रदर्शनकारी घेरेर रविलाई जेलबाट बाहिर लगेपछि रास्वपाका मान्छेहरूले आफूलाई पत्रमा हस्ताक्षर गराएको जोशीले बयानमा खुलाएका छन् ।

आयोगसमक्ष जेलर जोशीले लामिछाने निस्केको डेढ घण्टापछि रास्वपाकै कार्यकर्ताहरु आएर आफूलाई उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गराएको बताउँदै सुरक्षा चुनौतीको कारण पत्रको ब्यहोरा नपढेको बयान दिएका छन् ।

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरु विज्ञानराज शर्मा तथा विन्देश्वरी भण्डारी रहेका छन् । आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।