काठमाडौं । नेपाल सरकार अन्तर्गतका बिभिन्न निकायका भवन निर्माण गर्ने सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका भवन निर्माणका ठेक्कामा ठूलो आर्थिक अनियमितता हुँदैआएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण बिभागमा बसी परामर्शदाता नियुक्तिदेखि परियोजना निर्माणको ठेक्का सेटिङ गरी नेपाल सरकारलाई अरबौं हानी नोक्सानी पुर्याउनेहरुको बारेमा पनि छानबिन सुरु भएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत भवन बिभागमा लामो समय महानिर्देशक भएका रमेशप्रसाद सिंह अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमा अग्रपंक्तिमा पर्दछन् ।

उनी महानिर्देशक हुँदै सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव भएपछि पनि स्रोतको सुनिश्चितता नगरी अरबौं अरबका भवन निर्माणको ठेक्का सेटिङ गरी लाभ लिनेमा पर्दछन् ।

सहरीका सहसचिवहरु पदमकुमार मैनाली, नवराज प्याकुरेल, प्रकीर्ण तुलाधरदेखि वर्तमान महानिर्देशक रबिन्द्र बोहराहरुले वल्र्ड बैंक र एडीबीका परियोजनाहरुको ठेक्का सेटिङ गरी अथाह लाभ लिएकोबारेमा छानबिन सुरु हुने भएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले उजुरी नै माग गरेकाले उनीहरुका बारेमा सुक्ष्म अनुसन्धान हुने आयोगका एक अधिकारीले बताएका छन् । 

केसी कन्ष्ट्रक्सनका रोशन केसी र बिचौलियाका रुपमा चिनिएका बिजय मानन्धरले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ठेक्का प्रकीर्ण तुलाधरदेखि बोहरालगायतका अधिकारीहरुसँग मिलेर सेटिङमा लिने र बीचमा २५ प्रतिशत मार्जिन राखेर बिक्री गर्दैआएका थिए ।

प्रकीर्ण तुलाधरमाथि त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकूत सम्पत्तिमा छननिबन गरिरहेको स्रोत बताउँछ । तुलाधर छानबिनमा तानिए भने रमेशप्रसाद सिंह पनि समस्यामा पर्ने बिभागका एक अधिकारीले अनलाइन नेपालसँग बताए । 

बिजय मानन्धरको सहरी विकासमा कति जगजगी थियो भन्ने उदाहरण कोशी अस्पताल निर्माणको ठेक्कालाई लिन सकिन्छ । कोशी अस्पतालको ठेक्का पाएको केसी कन्ष्ट्रक्सनले ठेक्का लिएर लामो समय काम नगरी अर्कैलाई बिक्री गरेको थियो ।

केसी कन्ष्ट्रक्सनका म्यानेजर रहेका बिजय मानन्धरले डिल गरी ठेक्का बिक्री गरेका थिए ।  

केसी कन्ष्ट्रक्सनका मालिक सूर्यबहादुर केसीको मृत्युपछि छोरा रोशन केसीलाई कब्जामा लिएर बिजय मानन्धरले ठेक्का लिने र आफूले काम नगरी अर्कैलाई बिक्री गर्दैआएका छन् ।

केसी कन्ष्ट्रक्सनको नाममा सेटिङमा ठेक्का लिने, काम नगर्ने र अर्कै कम्पनीलाई बिक्री गर्ने बिजय मानन्धरमाथि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले छानबिन गर्ने हो भने ठेक्का ह्याकिङको अर्को पाटो उदांगो हुुने ती अधिकारीले बताए ।

विगत दशकमा केसी कन्ष्ट्रक्सन सेटिङमा ठेक्का लिएर बिक्री गर्ने भनेर बदनाम छ । मानन्धरको सल्लाहअनुसार रोशन केसीले ठेक्का लिने र अर्कै कम्पनीलाई बिक्री गर्दा केसी कन्ष्ट्रक्सन बदनाम भएको हो ।

मानन्धरले रोशनलाई हातमा लिएर केसी कन्ष्ट्रक्सनले लिएका ठेक्का ११ देखि २५ प्रतिशत मार्जिन राखी बिक्री गर्दैैआएका छन् ।

पछिल्लो पटक एउटा कन्ष्ट्रक्सन कम्पनीले ५ वटा मात्र टेण्डर लिन पाउने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन भएपछि मात्रै पनि उनले ठेक्का बिक्रीबाटै रु. ५० करोड भन्दा बढी फाइदा लिएको स्रोत बताउँछ ।

आफैं काम गर्छु भन्ने ठेकेदारहरुले काम नपाएर घरखेत श्री सम्पत्ति नै बैंकबाट लिलाम हुने अवस्थामा पुगेका छन् । काम गर्छु भन्ने ठेकेदारहरुले काम नपाउने र केसी जस्ता ठेक्का बिक्री गरी बीचमा मालामाल हुने प्रबृत्ति मौलाउनुमा सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारी नै मुख्य जिम्मेवार मानिन्छन् । 

कोशी अस्पतालको ठेक्का २ अर्ब १७ करोड ६६ लाख २० हजार रुपैयाँमा सेटिङमै केसीले पाएको थियो । जुन ठेक्का लिएर लामो समय काम सुरु नभएपछि विवाद भएको थियो । ठेक्का बिक्री गर्न डिल गर्दागर्दै निर्माणमा बिलम्ब भएको थियो । 

त्यसैगरी, डाटा सेन्टर खुमलटार र भवन विभागले नै निर्माण गरेको संसद भवनको इन्टेरियर ठेक्का पनि केसी कन्ष्ट्रक्सनले गलत प्रक्रियाबाट हत्याएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै ठूला ठेक्कापट्टा तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग बसेर ५ प्रतिशतमा सबै सेटिङ गरेका थिए । 

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले केसी कन्स्ट्रक्सनलाई डाटा सेन्टर वीथ इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टरको ठेक्का सेटिङमा दिइएको खुलेको थियो ।

खुमलटारमा निर्माण हुँदै गरेको उक्त सेन्टरको लागत स्टीमेट अधिकतम ३५ करोड निकालिएको थियो । तर भ्रष्टाचार ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका विकल पौडेल र सुनिल पौडेलले १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा उक्त सेन्टर निर्माणको ठेक्का केसी कन्स्ट्रक्सनलाई दिएका थिए ।

उक्त सेन्टरको ठेक्कामा मात्रै पौडेलद्वयले ४० करोड लाभ लिएको आरोप लागेको थियो । ३५ करोडको काममा सुरुको लागत १० करोड २३ लाख ७२ हजार ३ सय ४० रुपैयाँ निकालेर पछि भेरियसन अर्डर (भीओ) गरी १ अर्ब ४० करोड पुर्याइएको थियो ।

जुन काण्डमा अख्तियारले विकल पौडेलमाथि छानबिन गरे पनि केसी कन्स्ट्रक्सनका संचालक रोशन केसी र म्यानेजर बिजय मानन्धरलाई समेत छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिएको थियो ।

अहिले यही काण्डको छानबिनका लागि पूर्वाधार बिकास मन्त्रालयमा उजुरी परेसँगै सेटिङका मुख्य जिम्मेवार केसी र मानन्धर पनि अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।

केसी माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्षसमेत हुन् । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले पुराना ठेक्कामा भएका घोटाला र सेटिङको बारेमा छुट्टै टिम बनाई छानविन थालेसँगै विचौलियाहरुको विचल्ली हुने अवस्था देखिएको छ । 

ठेक्कापट्टामा विचौलियाका रुपमा चिनिने बिजय मानन्धरले सहरी विकास तथा भवन विभागको महानिर्देशक नै बनाइदिने भनेर सहसचिवहरुलाई आफ्नो वरिपरि घुमाउँदैआएका थिए ।

मानन्धरसँग जेनजी आन्दोलन अगाडिसम्म सहरी विकास मन्त्रालयको उपमहानिर्देशक रहेका प्रकीर्ण तुलाधरको समेत सेटिङ रहेको थियो । मचाकाजी महर्जन भवन बिभागको महानिर्देशक भए पनि तुलाधरले नै बिभागका ठेक्का सेटिङ र देशभरका डीई र इन्जीनीयरहरुको सरुवामा चलखेल गर्दैआएका थिए ।

सम्पत्ति छानबिन आयोगले तुलाधर र उनका आफन्तको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने उनले ५ बर्षको अवधिमा कहालीलाग्दो सम्पत्ति जोडेको पुष्टि हुने स्रोत बताउँछ ।

सीता गुरुङ मन्त्री हुँ्दा सहरी विकास विभाग अन्तर्गत देशभरका डिभिजन र आयोजनाहरुको अरबौंको ठेक्कामा सेटिङ हुने गरेको थियो । मन्त्रीलाई अग्रिम बुझाउनुपर्छ भनेर बिजय मानन्धरले मोलमोलाई गर्दागर्दै गुरुङको मन्त्री पद नै चट् भएको थियो । 

केसी कन्स्ट्रक्सनका मानन्धरको ठेक्का सेटिङको शृंखला यतिमा मात्र सीमित छैन, सिंहदरबारस्थित संसद भवनको इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का दोब्बर लागत बढाएर लिएका थिए । 

तुँदी कन्स्ट्रक्सनले संसद भवन बनाई नसक्दै तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङसँग सेटिङ गरी २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमा केसी कन्स्ट्रक्सनले इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का लिएको थियो । तुँदीका संचालक सुमन सुवेदी अहिले पनि सम्पर्कबिहीन छन् ।

तत्कालीन मन्त्री गुरुङ र तत्कालीन सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठसँग सेटिङ गरी ८० करोड लागत स्टीमेट बढाएर संसद भवनको इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का केसी कन्स्ट्रक्सनका बिजय मानन्धरले हात पारेका थिए 

यसैगरी २ बर्षअघि स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदै शुक्रराज ट्रपिकल एण्ड सरुवा रोग अस्पतालको टेण्डर गरी बोलपत्र सूचना निकाल्ने, प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव खोलेर सेटिङमा ठेक्का दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि अर्थमन्त्रालयले रद्द गरेको थियो ।

तर अस्पतालको भवन निर्माण गर्न बजेट छुट्याउन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको थियो । जुन फैसलापछि देशको आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि निर्माण ब्यवसायीहरुको चाहनाबमोजिम सरकारले बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था सृजना भएको थियो । यस्तो आदेश दिनका लागि सेटिङ गर्ने काम बिचौलिया बिजय मानन्धरले नै गरेका थिए ।

विश्व बैंक र एशियाली बिकास बैंकका परियोजनामा पनि सेटिङमा परामर्शदाता छनोट गरिएका बिषयमा धेरै उजुुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परे पनि छानबिन हुनसकेको छैन ।