काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदबाट एकैपटक निर्णय भएका ८ वटा अध्यादेशमध्ये सातौँ सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश आज राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका ६ मध्ये २ वटा अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । बिहीबार छुट्टाछुट्टै समयमा राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । बाँकी ४ वटा भने शीतल निवासमै होल्डमा छन् ।
यसैबीच आज सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश आज राष्ट्रपति कहाँ पठाइएको हो ।
हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण २०६४ कार्यान्वयनमा छ । यो ऐनले अवैधरुपमा कमाएको सम्पत्तिलाई बैध बनाउने (शुद्धीकरण) कार्यलाई रोक्ने र सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने गतिविधि रोक्ने र त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गर्ने उद्देश्य लिएको छ।
यता संसद छलेर सरकार अध्यादेशको बाटोमा लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
यसबारे राष्ट्रपतिले हिजो अध्यादेशबारे संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका थिए ।करिब २ घण्टाको छलफलमा दुई पटकसम्म फिर्ता गरेको अध्यादेश पनि हुबहु आएको भन्दै त्यसबारे के निर्णय लिने भन्नेबारे पौडेलले सोधेका थिए । संविधानविद्हरूले भने संविधानको सीमामा रहेर कदम चाल्न उनलाई सुझाएका छन् ।