काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दासम्बन्धी आरोपपत्र संशोधनको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ।
सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।
यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमान को संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते आदेश जारी गर्दै यो मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो।
संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’ को व्याख्यामा विवाद देखिएको उल्लेख गर्दै प्रतिवादी आफैँले दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई मात्र प्रमाणका रूपमा लिन मिल्नेरनमिल्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता को दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ।
यस्तै, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाइएको छ।
अभियोग संशोधनको अन्तिम अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमै निहित रहने प्रावधानबीच सर्वोच्चको भूमिकाबारे स्पष्टता आवश्यक देखिएको हो।