Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
मंगलवार , बैशाख ८, २०८३
काठमाडौं। पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको ‘राइट टु रिकल’ भनेको के हो भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत किरातीले उनले श्रम मन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका दिपककुमार साहलाई ‘सास फेर्ने मौका’ समेत नदिई पदमुक्त गरिएको प्रसंग उठाउँदै उक्त सिद्धान्त गृहमन्त्री सुदन गुरुङ किन समान रूपमा लागू नभएको भन्दै प्रश्न गरेका हुन्।
उनले पार्टीको वाचापत्रमा उल्लेख गरिएको ‘राइट टु रिकल’ (जनप्रतिनिधि फिर्ता बोलाउने अधिकार) वास्तवमा के हो, कसलाई लागू हुन्छ र कसलाई हुँदैन ? भन्ने स्पष्ट पार्न पनि माग गरेका छन् ।
रास्वपाले स्थापनाकालमा ‘राइट टु रिकल’ को नारालाई प्राथमिकताका साथ अघि सारेको थियो । विगतमा सामान्य आरोप र टिप्पणीकै आधारमा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पदबाट फिर्ता बोलाएर ‘नैतिकता’को राजनीति गरेको दाबी गर्ने सो पार्टी अहिले भने आफ्नै नेतृत्वमाथि उठेका प्रश्नहरूमा मौन देखिएको छ । विशेषगरी, गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेका विभिन्न गम्भीर आरोप, आशंका र उनका विवादित सम्बन्धहरूका बारेमा तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि पार्टीले देखाएको ‘अन्देखा’ र प्रतिरक्षा गर्ने शैलीप्रति उनले कटाक्ष गरेका हुन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ परेका बिचौलिया दिपक भट्ट र शंकर ग्रुपका शुलभ अग्रवाल लगायतसँग गृहमन्त्रीको साँठगाँठ र उनीहरुको लगानी रहेको कम्पनीको शेयर केही दिनअघि मात्रै गृहमन्त्री गुरुङले खरिद गरेको तथ्य बाहिरिएसँगै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
सरकार र पार्टीनीतिविपरीत काम गरेको भन्दै स्पष्टीकरण बिनै रास्वपाले यसअघि नै श्रममन्त्री दीपक साहलाई पदमुक्त गरेको थियो । यद्यपी गृहमन्त्री गुरुङलाई भने स्पष्टीकरण सोधिएको स्रोतले जनाएको छ ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
