काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रमा अकल्पनीय स्तरको नीतिगत भ्रष्टाचारको तयारी भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
मंगलबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत बस्नेतले ५ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौताका नाममा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक चलखेल गर्न खोजिएको दाबी गरेका हुन् ।
बस्नेतका अनुसार ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको मिलेमतोमा ‘टेक अर पे’ मोडेलमा पीपीए गराउने, र त्यसवापत प्रवर्द्धकसँग प्रतिमेगावाट १० लाख रुपैयाँ उठाउने सिन्डिकेटजस्तो योजना बनाइएको छ ।
उनले भने, 'अहिले प्रवर्द्धकहरूसँग प्रतिमेगावाट १० लाख उठाउने गरी कुलमान र रामेश्वर खनालको डिजाइनमा ५ हजार मेगावाटको ‘टेक अर पे’ पीपीए गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ।'
बस्नेतले स्मरण गराएअनुसार, अघिल्लो सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत नै ‘टेक अर पे’ मोडेलमा पीपीए नगर्ने स्पष्ट नीति लिएको थियो । बिजुलीको आन्तरिक खपत वृद्धि नभएको, भारतीय बजारको सुनिश्चितता नभएको र ‘रन अफ दि रिभर’ आयोजनाको बाहुल्यताले ऊर्जा सुरक्षामा जोखिम बढेको भन्दै उक्त नीति रोकिएको उनले बताए ।
साथै, सुक्खायाममा बिजुली अभाव हुने तर वर्षायाममा खेर जाने अवस्था र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कमजोर वित्तीय स्वास्थ्यका कारण प्राधिकरणलाई थप भार नपार्न यस्तो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ।
यी सबै कारणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई थप वित्तीय भार नपरोस् भनेर नीति रोकिने निर्णय गरिएको थियो । प्रस्तावित ५ हजार मेगावाटको ‘टेक अर पे’ पीपीएको मुख्य उद्देश्य चुनावी खर्च जुटाउने रहेको बस्नेतको आरोप छ ।
उनले भने,'५ हजार मेगावाटमा प्रतिमेगावाट १० लाख उठाउने हिसाबले ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।' यो सेटिङ पूरा भएपछि मात्रै ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले पदबाट राजीनामा दिने योजना भएको पनि उनको भनाई छ ।
बस्नेतले यस्तो निर्णय कार्यान्वयन भए ऊर्जा क्षेत्र मात्र होइन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण नै आर्थिक रूपमा धरासायी हुने गम्भीर चेतावनी दिएका छन् ।