काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस प्रक्रियामा वरिष्ठता मिचेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले परिषद्को निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधि प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादामाथि गम्भीर हस्तक्षेप गरेको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा वरिष्ठताको चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
परिषद्को निर्णयपछि एमाले सचिव बस्नेतले वरिष्ठतम् न्यायाधीश एवं कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लाई पाखा लगाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको आधारमा सपना मल्ल प्रधानको नाम सिफारिस गर्ने सहमति बनेको अवस्थामा त्यसलाई तोडेर फरक नाम अघि सार्नु न्यायालयमा गलत परम्परा संस्थागत गर्ने प्रयास हो। यो केवल नियुक्तिको विवाद होइन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र संस्थागत मर्यादामाथिको हस्तक्षेप पनि हो।'
उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै अदालतलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाए। 'बालेन शैलीको मनोमानी अब अदालतसम्म पुर्याएर ‘पालेन न्यायाधीश’ बनाउने प्रवृत्ति बढ्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर सङ्केत हो। न्यायालय व्यक्तिको इच्छा होइन, विधि, प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाले चल्नुपर्छ,' बस्नेतले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि भने बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत सपना प्रधान मल्ल नै सिफारिस भएको दाबी गर्दै बधाई दिएका थिए । तर संवैधानिक परिषद्ले अन्ततः मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि उनले पुरानो पोस्ट हटाउँदै नयाँ पोस्टमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।