काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आकारमा ठूलो देखिए पनि व्यावहारिक नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले बजेटले दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व थपेको आरोप लगाएका हुन् ।
उनका अनुसार २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये करिब ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको छ, जसलाई वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणमार्फत पूरा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
'राजश्वले धान्न नसक्ने खर्चलाई वैदेशिक र आन्तरिक ऋणले टाल्ने प्रयास गरिएको छ, यो भविष्यको पुस्तामाथि थोपरिएको दायित्व हो,' बस्नेतले भनेका छन् ।
उनले विगतका वर्षहरूमा पनि ठूलो बजेट ल्याइए पनि खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको स्मरण गराउँदै चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानअनुसार ८६ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अवस्थामा फेरि बजेटको आकार बढाइनु राजनीतिक निर्णय भएको टिप्पणी गरे ।
बस्नेतका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत सरकारको खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा ल्याइएको बजेटको आकार व्यवहारिक देखिँदैन ।
उनले सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि, सेयर बजार सुधार, एनआरएन लगानी तथा बुढीगण्डकी जस्ता पुराना योजनाहरू दोहोर्याएको तर उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा ठोस योजना ल्याउन नसकेको आरोप लगाए ।
त्यसैगरी ‘गेमचेन्जर’ भनिएका आयोजनाहरूको घोषणा भए पनि कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ ।
बस्नेतले बजेटको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै जाने भएकाले देश विकासभन्दा व्यवस्थापनमै सीमित हुने जोखिम रहेको चेतावनी दिए ।
उनका अनुसार साना व्यवसायी र निजी क्षेत्रले राहतको अपेक्षा गरे पनि कर र दायित्वको दबाब बढ्ने संकेत बजेटमा देखिएको छ ।
'अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति र सुधारको भाषा सुन्दर भए पनि मुलुकमा भाषणको होइन, परिणामको समस्या छ,' बस्नेतले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले बजेटलाई “आशा र आशङ्काबीचको दस्तावेज” भन्दै कार्यान्वयन कमजोर भए यो पुरानै शैलीको निरन्तरता मात्र हुने चेतावनी दिएका छन् ।