काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले सुकुम्बासी बस्ती विस्थापनको विषयमा सरकारको कदमप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले जग्गा र कागजपत्र नभए पनि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरू यही देशका भएकाले उनीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
'जग्गा उनीहरूको नहुन सक्छ, कागजपत्र नहुन सक्छ। तर त्यहाँ बस्ने मानिसहरू राज्यबाहिरका होइनन्,' उनले लेखेका छन्, 'उभिने ठाउँ र सम्मानका साथ बाँच्ने अधिकार उनीहरूलाई पनि बराबरी छ।'
बस्नेतले व्यवस्थापनबिना गरिएको विस्थापनले समस्या समाधान नगरी झन् जटिल बनाउने चेतावनी दिए। उनले सरकारलाई छिटो, न्यायोचित र मानवीय ढंगले समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
नेपालले वर्षौंसम्म भुटानी शरणार्थी लाई आश्रय दिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले कानुनी पक्षसँगै मानवीय दृष्टिकोण पनि अपनाउनुपर्ने धारणा राखे।
'व्यवस्थापन नगरी विस्थापन गर्नु समाधानको बाटो होइन,' उनले भने, 'छिटो, न्यायोचित र मानवीय ढंगले समाधान खोजिनुपर्छ।'
सत्ता फरक दलको हातमा भएको भए यस्तो घटनामा कस्तो बहस उठ्थ्यो भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले राजनीतिक दोहोरो मापदण्डप्रति संकेत गरे।
'राज्यको अस्तित्व नै जनताबाट हो भने, त्यही जनतालाई लखेटेर कसरी शासन चल्छ ?' भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए।
गरिब जनताको पीडालाई केवल गीत–साहित्यमा सीमित नराखी व्यवहारमै न्याय दिलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै बस्नेतले सरकारलाई संवेदनशील र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्। बस्नेतले गरिबको पीडा 'गरिबको चमेली...' जस्ता गीतमा मात्र सीमित राख्ने कि व्यवहारमै न्याय दिलाउने भन्दै प्रश्न गरे ।