काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सुशासनमूलक छविमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।
‘जेनजी आन्दोलन’को बलमा बनेको नेतृत्वले इमानदारी, पारदर्शिता र सुधारको प्रतीक बन्ने वाचा गरे पनि व्यवहारमा भने उल्टो दिशामा उभिएको उनले आरोप लगाएका हुन् ।
उनले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नातावाद, कृपावाद र अस्पष्ट निर्णयहरू बढ्दै गएको दाबी गरे । उनका अनुसार सुशासनको नारा बोकेको नेतृत्वबाट यस्ता व्यवहार देखिनु जनताको निराशा र असन्तोष बढाउने कारक बन्न थालेको छ ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी अवैध डिम्ब कारोबार प्रकरणमा जोडिँदै गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको निरन्तर मौनता ‘सुशासनप्रतिको उदासीनता’ भएको बस्नेतको आरोप छ। जेनजी आन्दोलनका नेतृत्वकर्ताहरूमध्ये केही व्यक्ति स्वयंले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र ऊर्जा क्षेत्रका अधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिए पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रतिक्रिया नदिनु शंकास्पद भएको बस्नेतको टिप्पणी छ ।
सुरक्षा संवेदनशील उपत्यकामा केही समय नेतृत्वविहीन अवस्था देखिनु र भरपर्दा एआइजीहरूलाई प्रयोग गर्नुभन्दा रिक्त दरबन्दी सिर्जना गरेर मात्र पदस्थापन गर्ने शैली ‘प्रहरीप्रति अविश्वासको संदेश’ भएको उनको भनाइ छ ।
नातावादको विरोधबाट उभिएको नेतृत्वले आफ्नै स्वकीय सचिव तथा उनका पत्नीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै जिम्मेवारी दिनु ‘नातावाद–कृपावादको प्रत्यक्ष उदाहरण’ भएको बस्नेतको टिप्पणी छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग जोडिएको डोल्मा कम्पनीको लाभांश कर विवादबारे पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट धारणा नजनाउनु सुशासनप्रति कमजोरीको अर्को संकेत भएको उनी बताउँछन् ।
बस्नेतले चेतावनीस्वरूप लेखेका छन्, 'सामान्य कुशासनकर्ताप्रति जनआक्रोश कम देखिन सक्छ, तर आफूलाई सुशासनको प्रतीक दाबी गर्दै नातावाद, कृपावाद र अस्पष्ट निर्णयमा संलग्न देखिने नेतृत्वप्रति जनताको रोष झनै तीव्र हुन्छ।'
उनले प्रधानमन्त्रीलाई समयमै आत्मसमीक्षा र सुधार गर्न आग्रह गर्दै भने, 'शक्तिको घमण्डले विगतमा आर्जन गरेको सम्मान गुम्न सक्छ ।'