काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा लिखित जवाफ फर्काएका छन् ।

जवाफ फर्काउँदै उनले भदौ २४ मा अराजकता मच्चाउनेहरुले नै अहिले राज्यसत्ता कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई बदर गरी पुनस्स्थापनाको माग गर्दै अधिवक्ता युवराज सफल, शेरबहादुर रोकायाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग जवाफ माग गरेको थियो ।

त्यसको जवाफ फर्काउँदै ओलीले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको विघटन भदौ २३ र २४ गतेको आगजनी र अराजकताका लाभग्राही अहिलेका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएकोले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् ।

ओलीले प्रधानमन्त्री शुसीला कार्कीको नामै किटेर उनी र उनका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने काम गरेको आरोप लगाएका हुन्।

ओलीले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा भनेका छन्–‘अराजक अवस्थाको सृजना गराई सुशिला कार्की तथा उनको मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुले राज्यसत्ता कव्जा गर्ने दृष्य÷अदृष्य काम गरेको कुरा श्रृजित घटनाक्रमवाट पुष्टि भएको छ ।’

संविधानको धारा ७६ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्नेमा संविधान विपरीत सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गर्नु संविधान विपरीत भएको जवाफमा उल्लेख छ ।

‘पूर्वप्रधानन्याधिस सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन हो’ अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्चमा पठाएको जवाफमा लेखिएको छ ।

जवाफमा उनले संविधानको धारा नै उल्लेख गरेर राष्ट्रिय हित विपरितको कार्य गरेको बताएका छन् । जवाफमा ओलीले भनेका छन्–‘अराजकतालाई मात्रै आधार मानेर नेपालको शासन कुनै व्यक्ति तथा तिनको समूहले कव्जामा लिने कामलाई संविधानको धारा ५ मा उल्लेखित राष्ट्रिय हित विपरितको कार्य भन्ने स्पष्ट छ ।’

संविधानको धारा ५ मा ‘राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

जवाफमा भनिएको छ–‘संविधानको धारा ७५ (१) बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा रहन्छ । प्रधानमन्त्री मात्रले मन्त्री परिषदको स्वरुप ग्रहण गर्न सक्दैन । मन्त्री परिषद गठन नै नुहँदै प्रधानमन्त्रीबाट भएको एकल सिफासिलाई धारा ६६(२) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको सल्लाह र सम्मती मान्न मिल्दैन ।’

‘संविधानलाई उल्लंघन गरी अराजकताको जगमा सरकार गठन हुन नसक्ने भन्दै उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्–‘संविधानले वालिग मताधिकारको माध्यमवाट आवधिक निर्वाचन मार्फत मात्र सरकार परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ । अन्य कुनै दवाव वा प्रभावको माध्यमवाट सरकारलाई अपदस्त गर्न वा मतादेश विहिन व्यक्तिले सरकार सञ्चालन गर्न मिल्दैन ।’

‘आन्दोलन तथा विद्रोह हुँदा वा क्रान्ति हुँदा स्पष्ट नीति, नेतृत्व र कार्यदिशा हुनु पर्दछ । यसको पुर्व तयारी तथा घोषित कार्यक्रम समेत हुन्छन । यि तिन मध्ये कुनै एउटाको अभावमा त्यसले सकारात्मक परिणाम दिदैन र यसले अराजकता सृजना गर्दछ । संविधानलाई उल्लंघन गरी अराजकताको जगमा सरकार गठन हुन सक्दैन ।’–जवाफमा भनिएको छ ।