काठमाडौँ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीयकरण गरेको छ ।

हालसम्म कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्ने तर मोडालिटी भने सङ्घीय सरकारले तय गर्ने गरिएकोमा अब मोडालिटी पनि स्थानीय निकायले नै तय गर्ने छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक दीपकराज नेपालले अबदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उत्पादनमूलक तालिम दिने गरी स्थानीयकरण गरिएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि चालु आवका लागि छुट्याइएको बजेट स्थानीय तहको ‘तालिमको मोडालिटी’ अनुसार सिधै जान्छ । तालिम स्थानीय तहको आवश्यकता, माग र त्यसले दीर्घकालसम्म रोजगारीमा सहयोग पुग्ने हुनु पर्छ ।

तालिमको अनुगमन र नियमन स्थानीय तहले नै गर्नु पर्छ । आवश्यकता परेको खण्डमा मात्रै सङ्घीय सरकारबाट अनुगमन हुने उनले जानकारी दिए । गोरखापत्रबाट