काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संविधानको व्यवस्था र मर्मबमोजिम नै मस्यौदा तयार गरेको बताएका छन् ।

विधेयकमाथि संसदमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको आइताबर जवाफ दिने क्रममा शिक्षामन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् ।

शिक्षामन्त्री राईले भने, ‘जिल्ला भनेको सुन्नै नमान्ने खालको राय पनि सुनेँ । स्थानीय तहलाई हाम्रो संविधानले तीन वटा निकायको रुपमा व्याख्या गरेको छ, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति । जिल्ला समन्वय समिति रहँदासम्म जिल्लासँग एलर्जिक हुनुपर्ने वा जिल्ला उल्लेख गर्ने वित्तिकै संघीयता विरोधी भयो भन्नुपर्ने अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।’

माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भनिरहँदा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भएको पनि नर्बिसन उनले आग्रह गरे ।

शिक्षामन्त्री राईले विधेयकमा अझै कतिपय विषयहरू छुटेको र सबैको चासो रहेको भन्दै त्यसबारे छलफल गरेर संसद्ले नै अन्तिम रुप दिनुपर्ने बताए ।

मन्त्री राईले शिक्षकहरूसँग भएको सहमतिलाई पनि संसद्ले नै विधेयकमा समेट्नुपर्ने विशेष अवस्था रहेको बताए ।

मन्त्री राईले संसद्‌मा विधेयक दर्ता भइसकेपछि आन्दोलन भएर त्यसका व्यवस्थामा फेरबदल हुने गरी सरकारले सहमति गरेको यो ऐतिहासिक घटना भएको समेत बताए ।