काठमाडौं । सरकारको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट सेलको करिब पाँच अर्बको सम्पत्ति हिनामिनाको अनुसन्धान सुस्ताएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले यसमा अनुसन्धान अघि बढाएकोमा सबै आरोपीहरू हाजिरी जमानीमा छुटिसकेका छन्।
आरोपीहरु छुट्दा अनुसन्धान पनि सुस्ताएको छ । पछिल्लो समय सीआइबीको अनुसन्धान एनसेल आजियाटामा पुगेको थियो। एसनेलमाथि अध्ययन केन्द्रीत भएकै बेला अनुसन्धान सुस्त भएपछि सीआइबीमाथि दबाब र प्रभाव परेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
हाइप्रोफाइलहरु जोडिएको यस वित्तिय अपराधमा सीआइबीले गत २४ बैशाखमा स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन सञ्चालक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । २५ दिनभित्रै मुद्दा चलाउने गरी सुरुमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, सबै आरोपी छुटेपछि अनुसन्धान लम्बिएको हो।
यसमा सीआइबीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सञ्चालक ज्योती प्रकाश पाण्डे तथा स्मार्ट सेलको टेण्डरमा भाग लिने पलिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलाक समेत पक्राउ गरेकोमा उनीहरू छुटिसकेका छन्।
लिलामी प्रक्रियामा भाग लिने सहायक कम्पनीका सञ्चालक पक्राउ पर्दा मुख्य कम्पनी एनसेल आजियाटाका सञ्चालक र व्यवस्थापन भने अहिलेसम्म पक्राउ नपर्नुले पनि सीआइबीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठेको हो।
जबकी एनसेलकै सञ्चालक सतिशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलालको सेटिङमा सरकारी स्वामित्वमा गइसकेको स्मार्ट सेलका बिटिएस टावर लगायत उपकरण लिलामी गरिएको प्रष्ट भइसकेको छ ।
सीआइबीले एनसेलको कार्यालयमा समेत छापा हानेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइसकेको छ भने केही कर्मचारीहरुसँग बयान समेत लिइसकेको छ । बैंकका सीइओलाई पक्राउ गरेको यती ठूलो वित्तिय अपराधमा सीआईबीले एनसेलका कर्ममारीहरुलाई भने पक्राउ गर्ने आँट अहिलेसम्म गरेको छैन ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारी सम्पत्ति लिलामबाट रोक्न पत्राचार गर्दागर्दै एनसेल र नेपाल इन्भेष्ट बैकको मिलेमतोमा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। यसमा ठूलो कमिसनको चलखेल भएको र त्यो राजनीतिक तहसम्म पुगेको बताइन्छ ।
२०८० मै लाइसेन्स रद्द भइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति २०८२ को असोजमा लिलामी गरिएको थियो। जबकी इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ती उपकरण धितो राखेर नभई व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा दिएको थियो। स्मार्ट सेलकै सञ्चालकले त्यो कर्जा तिर्नुपर्नेमा सरकारको नाममा गइसकेको कम्पनीको उपकरण बिक्री गरेर हिनामिना गरिएको थियो।
यो प्रकरणमा पाण्डेका अलावा सेटिङमा मुछिएका सतिशलालका भाइ सचिनलाल आचार्य, डिल्लीराम श्रेष्ठलगायतका एनसेलका उच्च अधिकारीमाथि मुद्दा चल्ने अवस्था छ ।
एनसेलकै सञ्चालकहरुको आफन्तहरूको नाममा नक्कली बोलपत्र हाल्न लगाएर एनसेलले ठेक्का हत्याएको थियो। यसमा बैंकका सीइओ पाण्डेलगायत कर्मचारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा समेत आकर्षित हुने अवस्था छ ।
सीआइबीले इन्भेष्टमेन्ट बैंकका कर्मचारी भाष्कर जोशीलाई समेत भारतबाट फर्कनेक्रममा विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। तर, अदालतले म्याद नदिएपछि उनी पनि जमानीमा छुटिसकेका छन् ।
मुद्दा रोक्न एनसेलका तर्फबाट विचौलियाहरू अझै सक्रिय भएर लाग्नु, सबै आरोपी छुट्नु र सीआइबीको अनुसन्धान सुस्त हुनुले कतै यती ठूलो वित्तिय अपराध डिसमिस हुने त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यद्यपी प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि यस प्रकरणमा नियमन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समेत यो अनुसन्धानमा चासो दिइरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएको पत्रकै आधारमा सीआइबीले स्मार्ट सेल घोटालाको छानबिन थालेको थियो ।