काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) को आगामी नेतृत्व हात पार्न चलिरहेको दौडधुपमा गम्भीर स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) देखिने संकेत फेला परेको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आवेदकहरूको अन्तिम नामावलीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा दरखास्त दिनेको नामावलीमा जम्मा ३२ जनाको नाम समावेश छ । 

तर, प्रतिस्पर्धामा रहेका केही उम्मेदवारहरूको उच्च राजनीतिक तथा विवादास्पद व्यापारिक नेतृत्वसँगको प्रत्यक्ष  कनेक्सनले समग्र छनोट प्रक्रियाको निष्पक्षतामै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। 

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीको अन्तिमतिर रहेका दुई उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि खोतल्दा प्राधिकरणलाई आफ्नो अनुकुल चलाउने ठूलो  सेटिङ को आशंका उब्जिएको छ।

मन्त्रीको ग्रिन सिग्नलमा शिवाकोटीको इन्ट्री ? 

अध्यक्ष पदका आवेदकहरूको सूचीको ३१ नम्बरमा विर्तामोड–४, झापाका दिपेश शिवाकोटीको नाम रहेको छ । शिवाकोटीको उम्मेदवारीलाई सञ्चार मन्त्रालयकै उच्च नेतृत्वसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ। 

स्रोतका अनुसार उनी वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीसँग अष्ट्रेलिया बसाइका क्रममा सँगै बसेका निकटस्थ व्यक्ति हुन्। 
नियामक निकायको प्रमुख जस्तो स्वतन्त्र र पारदर्शी हुनुपर्ने पदमा विभागीय मन्त्रीकै पूर्वसहपाठी वा निकट मित्रले आवेदन दिनु आफैंमा स्वार्थको द्वन्द्व हो। 

मन्त्रीसँगको यस्तो पुरानो र घनिष्ठ सम्बन्धका कारण कतै शिवाकोटीलाई मन्त्रीकै चाहना र  ग्रिन सिग्नलमा आवेदन दिन लगाइएको त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।

छनोट समितिका विज्ञका साथी र दीपक भट्टको  स्वार्थ 

त्यसैगरी सूचीको अन्तिम अर्थात् ३२ नम्बरमा कामनपा–३, काठमाडौंका डा.ई. राजिब सुब्बाको नाम समावेश छ । डा. सुब्बाको उम्मेदवारीले झनै ठूलो र गम्भीर आशंकालाई जन्म दिएको छ। 

उनी वर्तमान अध्यक्ष छनोट समितिका एक विज्ञ सदस्यका नजिकका साथी हुन्। आफू निकट व्यक्ति नै उम्मेदवार रहेको अवस्थामा छनोट समितिले गर्ने मूल्याङ्कन र अन्तर्वार्ताको निष्पक्षतामाथि सुरुमै शंका उत्पन्न भएको छ। 

यति मात्र होइन डा. सुब्बा किङ्स कलेजमा प्राध्यापनरत व्यक्ति हुन्। यसै कलेजमा विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको समेत लगानी रहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको गम्भीर आरोपमा हाल पक्राउ परेका भट्ट लामो समयदेखि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा नयाँ सेवा प्रदायक (नयाँ टेलिकम अपरेटर) भित्र्याउने दाउमा सक्रिय छन्।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा नयाँ टेलिकम अपरेटरको लाइसेन्स हत्याउन र नीतिगत निर्णयहरू आफ्नो पक्षमा पार्न सहज हुने गरी भट्टकै स्वार्थ र सेटिङमा कतै डा. सुब्बालाई प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउने खेल त भइरहेको छैन ? भन्ने प्रश्न दूरसञ्चार वृत्तमा बलियो गरी उठ्न थालेको छ।

देशको सम्पूर्ण दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन, अर्बौंको फ्रिक्वेन्सी वितरण र सेवा प्रदायकहरूको निगरानी गर्ने संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व चयनमा यस्तो गम्भीर  स्वार्थको द्वन्द्व  देखिनु सुशासनका लागि ठूलो चुनौती हो। 

विवादित पृष्ठभूमि र प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरूलाई नेतृत्व सुम्पिने खेल भएमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र थप धराशायी हुने निश्चित छ। यस विषयमा सरोकारवाला निकाय र स्वयम् छनोट समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी देखिन्छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रभित्र नयाँ विवाद सुरु 

वैशाख २६ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि केही व्यावसायिक समूह तथा निजी दूरसञ्चार कम्पनी निकट व्यक्तिहरू सक्रिय भएको आरोप उठ्न थालेको हो। 

स्रोतका अनुसार, विशेषगरी एनसेलको व्यवस्थापन पक्ष आफू निकट मानिएका व्यक्तिलाई प्राधिकरण नेतृत्वमा पुर्याउने प्रयासमा सक्रिय देखिएको छ। यसक्रममा  टेलिकम क्षेत्रमा काम गरेका ११ तहमा कार्यरत केही व्यक्तिहरूलाई समेत अघि सारिएको चर्चा दूरसञ्चार वृत्तमा चुलिएको छ।

यसैबीच, जेठ ५ गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८३’लाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। 

उक्त दिग्दर्शन तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले सरुवा गरि ल्याएका हालकी सञ्चार सचिव लक्ष्मी बस्नेतको समन्वयमा तयार पारिएको हो। पछि सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना अनुसार नै सबै आवेदनहरु योग्य हुने भनेर नामावाली प्रकाशन गरेपनि छनौटको मुल्यान्कन प्रकृयामार्फत अप्रेटरहरु आफू निकट ब्यक्ती (११ तहका) लाई अध्यक्षमा सिफारिश गराउन सफल हुने देखिन्छ । 

सार्बजनिक सूचना जारी भै सके पश्चात् दिग्दर्शन कार्यबिधीमा ११ तह राख्ने योजनाकार सञ्चार सचिव लक्ष्मी बस्नेत नै मुल्यान्कन समितीको संयोजक भएपछि नियोजित ब्यक्ती नै अध्यक्ष बन्न सक्ने देखिन्छ ।