काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालबालिकालाई सैनिकका रूपमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको श्रेणीमा राख्दै त्यसलाई कानुनमा समेट्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको तेस्रो संशोधनमा बाल सैनिकको प्रयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको परिभाषाभित्र नसमेटिएको देखिएकाले तत्काल आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले १८ वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बल वा सशस्त्र समूहमा भर्ती गर्ने, प्रयोग गर्ने वा संलग्न गराउने कार्य पूर्ण रूपमा निषेधित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ।

पूर्व बाल लडाकु लेनिन बिष्टले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बाल सैनिकको प्रयोगसम्बन्धी मुद्दा संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत टुंगो लगाइनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

आदेशमा तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वविरुद्ध उठाइएका युद्ध अपराधसम्बन्धी प्रश्नहरू सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगजस्ता संवैधानिक निकायमार्फत सम्बोधन हुने प्रक्रिया जारी रहेको उल्लेख गरिएको छ। आयोगमा उजुरी दर्ता भइसकेको र त्यसबारे सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिइसकिएको भन्दै अदालतले कमान्ड तहको व्यक्तिगत जवाफदेहिताको विषय अझै खुला रहेको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन बाल लडाकुहरूलाई राज्यका अभिलेख तथा आधिकारिक कागजातमा ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न पनि परमादेश जारी गरेको छ।

अदालतले द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक पहिचान दिनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै यस्ता शब्दले उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

फैसलामा बाल लडाकुहरूलाई सेना समायोजन प्रक्रियामा अयोग्य ठहर गरी प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ दिएर बिदा गरिएको उल्लेख छ। पछि दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भए पनि सबैले उक्त रकम नपाएको अदालतको टिप्पणी छ।

यता स्वैच्छिक अवकाश रोजेका वयस्क लडाकुहरूले भने पाँच लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म सुविधा पाएको उल्लेख गर्दै अदालतले व्यवहारिक असमानताप्रति पनि चासो व्यक्त गरेको छ।