Jun 12 2026 | २०८३, जेठ २९ गते
12 Jun 2026 | शुक्रवार, जेठ २९ गते २०८३
शुक्रवार, जेठ २९ गते २०८३
Jun 12 2026 | २०८३, जेठ २९ गते
12 Jun 2026 | शुक्रवार, जेठ २९ गते २०८३
'संगठनलाई ठुलो धक्का'
शुक्रवार , जेठ २९, २०८३
काठमाडौं । निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर भएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा यही जेठ २० गते सुरु भएको सुनुवाइ आज सकिएपछि यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
यसअघि, गत वैशाख २८ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्दै राय बाझी आदेश गरेको थियो ।
तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरु रेग्मी र फुयालले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकानीन अन्तरिम आदेश गरेका थिए भने न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने फरक मत राख्दै अपूरणीय क्षति नपुग्ने भएकाले अल्पकालीन आदेश दिने विषयमा सहमति नभएको जनाएका छन् ।
अदालतले यस विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो ।
दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै अघिल्लो आदेश खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
अदालतको यो निर्णयसँगै कर्मचारी संगठनलाई ठुलो धक्का लागेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दहाल समेत ५ जनाले संवैधानिक इजलासमा वैशाख २५ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।
जसमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवाससहितलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
