काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले मुलुकभरको अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ।

आइतबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले उक्त विषयमा सरकारलाई स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता मनिष झाले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्ने समय नजिकिँदै गर्दा समयमै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण नगरे थप समस्या उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा पार्टीले जोड दिएको छ। सुकुम्वासीका लागि गाँस, बास र स्वास्थ्य सुरक्षासहित व्यवस्थित पुनर्स्थापना सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा बैठकले अघि सारेको उनले बताए।

रास्वपाले यस कार्यका लागि अधिकार सम्पन्न संरचना वा प्राधिकरण गठन गरी विस्तृत लगत संकलनमार्फत व्यवस्थित पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएको छ। प्रारम्भिक चरणमै कम्तीमा ७५ प्रतिशत व्यवस्थापन चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्न सकिने गरी योजना बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्ता छन् मुख्य ५ निर्णयहरू :

यस्ता छन् मुख्य ५ निर्णयहरू 

१. अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासी समस्या
रास्वपाले आफ्नो ‘वाचापत्र’ को बुँदा नम्बर ८२ लाई स्मरण गर्दै वास्तविक भूमिहीनहरूको समस्या समाधान नभएसम्म र प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै स्थानीय सरकारहरूले संरचना भत्काइरहेको सन्दर्भमा मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिई व्यवस्थापन गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ।

२. स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट विधि
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी पार्टीले ‘स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा-२०८३’ पारित गरेको छ। उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि सह-महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा ‘उम्मेदवार छनोट रूपरेखा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति’ गठन गरिएको छ।

३. प्रथम महाधिवेशनको तयारी
पार्टीको ऐतिहासिक पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न बैठकले ‘महाधिवेशन कार्यविधि-२०८३’ पारित गरेको छ। यससँगै रास्वपाले सांगठनिक महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रियालाई तीव्रता दिने भएको छ।

४. संसदीय दलको विधान संशोधन
बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधानलाई अनुमोदनसमेत गरेको छ। यसले सदनमा पार्टीको भूमिकालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

५. रसुवा जिल्ला समिति विघटन
सांगठनिक सुदृढीकरणका क्रममा बागमती प्रदेश समितिको सिफारिसमा रास्वपाले रसुवा जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको छ। अब रसुवामा नयाँ प्रक्रियाबाट नयाँ समिति गठन गरिनेछ ।