Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार , बैशाख १०, २०८३
काठमाडौं । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को दोस्रो बैठकमा राजनीतिक दलहरूले दिएका सुझावमाथि प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले बुझाएका लिखित धारणा प्रस्तुत गरिँदै सामान्य बहस भएको हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पहिलो बैठकमै एक साताभित्र लिखित सुझाव माग गरेको थियो। तर निर्धारित समयभित्र दुई दलबाहेक अन्य दलबाट औपचारिक सुझाव नआएको बताइएको छ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिखितभन्दा मौखिक रूपमा धारणा राख्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ।
यद्यपि कार्यदलको काम गर्ने तरिका र अधिकारक्षेत्रमै प्रश्न उठेको छ। कार्यदल सदस्यहरूका अनुसार संविधान संशोधन गर्ने जिम्मा कार्यदलको नभई सुझाव संकलन गर्ने मात्र हो, जबकि मस्यौदा तयार गर्ने काम कानुन मन्त्रालयले गर्ने हो।
बैठकमा कार्यदलको कार्यविधि (टीओआर) प्रस्तुत गरिएको छ, जसअनुसार ६० दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने र २८ सरोकारवाला समूहसँग परामर्श गर्ने योजना छ। तर हालसम्म स्पष्ट एजेण्डा तय नहुँदा बहस कार्यविधिमै सीमित देखिएको सहभागीहरूको भनाइ छ।
दोस्रो बैठकमा नेपाली कांग्रेसले पुनः प्रतिनिधि नपठाएको बताइएको छ। कांग्रेसले संशोधनका एजेण्डा स्पष्ट भएपछि मात्र सहभागिता जनाउने अडान लिएको छ। यसैबीच, पहिलो बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेत दोस्रो बैठकमा अनुपस्थित रह्यो।
कार्यदल सदस्य भीष्म अधिकारी र देवप्रसाद गुरुङका अनुसार हालसम्म प्राप्त सुझावमाथि सामान्य छलफल मात्रै भएको छ भने अन्य दलहरूलाई चाँडै धारणा पेश गर्न आग्रह गरिएको छ।
उता, राजमोले संविधान संशोधनका लागि ८९ बुँदे लिखित प्रस्ताव बुझाउँदै प्रदेश संरचना खारेज गर्नेसम्मको माग अघि सारेको छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
