काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले सरकार समक्ष ३३ बुँदे सुझाव पेस गरेका छन् । 

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनले परराष्ट्र नीति, शिक्षा, कृषि, सुशासन र नागरिक अधिकारका विषयमा पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सुझावमा उनले सरकारी संयन्त्रमा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न कठोर कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

सुझावअनुसार काम नगर्ने, लापरबाही गर्ने वा भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन सकिने स्पष्ट कानुनी आधार निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। 

यसैगरी अर्थतन्त्रतर्फ उनले वैदेशिक ऋण र अनुदानमा निर्भरता घटाएर प्राकृतिक स्रोत, प्रविधि र जनशक्तिको प्रयोगमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्नुपर्ने र कृषि क्षेत्र सुधारका लागि सिँचाइ, मल, बिउ र प्रविधि किसानसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिँदै ‘एक पालिका एक उद्योग’ र ‘एक परिवार एक रोजगार’ नीति लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। 

यस्तै उनले सहकारी ठगी प्रकरणमा दोषीलाई कारबाही गरी पीडितको रकम राज्यकोषबाट नभई दोषीको सम्पत्ति लिलाम गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । 

साथै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, काम नगर्ने र भ्रष्ट कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने कानुन बनाउने, युवा पुस्ताको भावना अनुसारका नीति बनाउन आयोग गठन गर्नुपर्ने र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले नियन्त्रणमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको धारणा राखिएको छ।

उनका अनुसार प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न नसकिए समग्र राज्य सञ्चालन प्रणाली कमजोर हुने भएकाले कर्मचारी व्यवस्थापन सुधारलाई प्राथमिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सरकारले यी सुझावलाई बेवास्ता गरे आन्दोलनमा जान सक्ने संकेत समेत उनले गरेका छन् ।