काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय फिर्ता लिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।

पार्टी मुख्यालय सानेपामा सोमबार अपरान्ह सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै समितिका संयोजक तारामान गुरुङले पार्टीको विधान बमोजिम सोधिएको सो स्पष्टीकरण फिर्ता लिन नसकिने बताएका हुन् ।

७ दिनका लागि खड्कामाथि सोधिएको स्पष्टीकरणको म्याद अझै २ दिन भएकाले यस बीचमा अरु अन्य कुनै पनि निर्णय गर्न नसकिने संयोजक गुरुङ बताए ।

संयोजक गुरुङले भने, ‘स्पष्टीकरणको प्रक्रिया भनेको हामी लिखित रुपमा अगाडि बढेपछि त्यसको विधि छ, प्रक्रिया छ । सात दिन पुगेपछि त्यो विधि र प्रक्रिया फेरि आफ्नो बाटोबाट अगाडि बढ्छ । स्पष्टीकरण नदिने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिदैँन । हामी विधान बमोजिम चलिराखेका छौँ ।

तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा समुहले गत पुस अन्तिम साता विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेको थियो । विशेष महाधिवेशनले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गरेर थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । 

तर खड्का भने आफूलाई कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा राखेर विज्ञप्ति जारी गर्दै आएका थिए। केहिदिन अघि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ प्रकरणसँग सम्बन्धित विषयमा खड्काले पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरी विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

त्यसपछि चैत १८ गते बसेको अनुशासन समितिले उनलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो । समिति बैठकले लेटरहेडको दुरुपयोग दोहोरिएमा पार्टी विधान २०१७ (संशोधनसहित) र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

यसैगरी खड्काले सोमबार पनि कार्यवाहक सभापतिको हैसियतमा विज्ञप्ति जारी गरेर पार्टीको क्रियाशील सदस्यता खारेज भएको घोषणाप्रति आपत्ति जनाएका थिए । त्यसपछि समानान्तर गतिविधिमा सक्रिय रहेको आरोपमा खड्कामाथि कारबाही स्वरुप अनुशासन समितिले वैशाख २ गते नभएको पद उल्लेख गरेर विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै खड्कालाई कारबाही स्वरुप ७ दिने स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

खड्काले भने अवैधानिक ढंगले निर्वाचित कार्यसमितिले आफूलाई सोधेको स्पष्टीकरणलाई हास्यास्पद रहेको प्रतिक्रिया दिँदै जवाफ नदिने बताएका थिए ।

तर सर्वोच्च अदालतले पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको कार्यसमितिलाई नै आधिकारिक भनिसकेको छ । त्यसैले यसअघि सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई मान्यता दिएकाले स्पष्टीकरणको औचित्यता सकिएको ठहरसहित फिर्ता लिन लागिएको जनाइएको छ ।

तर पार्टीले विधान बमोजिम गरेको निर्णयबाट पछि हट्न नमिल्ने संयोजक गुरुङको भनाई छ ।