काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारका कामकारबाहीको प्रभावकारी निगरानी, मूल्याङ्कन र खबरदारी गर्ने उद्देश्यसहित १८ सदस्यीय ‘छायाँ सरकार’ गठन गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता भिष्मराज आङ्दम्बेको नेतृत्वमा गठन गरिएको छायाँ सरकारले सरकारका हरेक मन्त्रालयको समानान्तर रूपमा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस ३८ सिटमा सीमित भएको छ भने चार वर्षअघि स्थापना भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) १८२ सिटसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई कमजोर बनाउँदै अघि बढ्न खोजेको कांग्रेसको बुझाइ छ। यही सन्दर्भमा संसद् र सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा खबरदारी गर्न कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको कार्यविभाजन गर्दै छायाँ सरकार गठन गरेको हो।

छायाँ सरकारको प्रमुखका रूपमा दलका नेता आङ्दम्बे रहनेछन्। गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रकाशमान सिंह कार्की, अर्थ मन्त्रालय नरेन्द्रकुमार केरुङ, परराष्ट्र मन्त्रालय सुनिलबहादुर थापा, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मोहन आचार्य तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय डा. फिर्दोश आलमलाई दिइएको छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय डा। चन्द्रमोहन यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय विष्णुबहादुर खड्का, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय डा. प्रमिला कुमारी गच्छदार, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय खम्मबहादुर खाती तथा रक्षा मन्त्रालय खड्ग शाहीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मनमाया विश्वकर्मा, युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय गीता गुरुङ, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय सन्दीप राना, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सन्तोष सुब्बा तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गंगालक्ष्मी अबाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय जनकराज गिरी तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय योगेश गौचनलाई तोकिएको छ।

कांग्रेसले मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँटसँगै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतका विषयगत समितिहरूको समन्वय तथा निगरानीका लागि पनि आफ्ना सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ।