काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार पारित भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, संसदीय मर्यादा र विधिको शासनको भावना विपरीत भएको आरोप लगाएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता देवराज चालीसेद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा नियमावली निर्माण प्रक्रियामा विपक्षी दलहरूले उठाएका फरक मत, संशोधन प्रस्ताव तथा संवैधानिक प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै बहुमतको आधारमा पारित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ। कांग्रेसले सभामुखले समेत उक्त प्रक्रियालाई प्रश्रय दिएको दाबी गरेको छ।
कांग्रेसले नियमावलीको प्रस्तावनामै समावेश गरिएको ‘बाधा अड्काउ फुकाउने’ प्रावधानलाई अलोकतान्त्रिक अभ्यासको संज्ञा दिएको छ। अपवादको व्यवस्था स्वीकार्य भए पनि त्यसलाई मूल मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा प्रयोग गर्नु गलत हुने पार्टीको भनाइ छ।
त्यस्तै, नियम २५९ मा रहेको “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने वाक्यांश संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र कानुनी शासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसका अनुसार उक्त व्यवस्था भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोग लागेका सांसदहरूलाई निलम्बनबाट जोगाउने उद्देश्यले ल्याइएको हुन सक्ने आशंका छ।
पार्टीले कुनै पनि नियमावली संविधानभन्दा माथि हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै संसदले पारित गरेको ऐनलाई निष्प्रभावी बनाउन नपाइने जनाएको छ। सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति वा सामान्य नागरिक सबैका लागि कानुन समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिएको छ।
त्यसैगरी, नियम १४० ले संविधान संशोधनसम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाको गलत व्याख्या गर्दै राष्ट्रिय सभाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। उक्त प्रावधान असंवैधानिक र अस्वीकार्य रहेको पार्टीले जनाएको छ।
कांग्रेसले नियमावलीमार्फत बहुमतको बलमा अल्पमतका तर्क, संवैधानिक मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको उपेक्षा गरिएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा दृढ रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
'कानुन बनाउने संसदले आफ्नै लागि विशेष कानुनी संरक्षण खोज्नु आफ्नो मर्यादाको उपहास हो,' विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।