Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
शुक्रवार , माघ २, २०८२
काठमाडौं । सरकार र राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंबीच १२ बुँदे सहमति भएको छ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रसाईंले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन, लघुवित्त र सहकारी ऋण मिनाहा, राजनीतिक तथा आन्दोलनसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता, भूमिहीन–सुकुम्बासी व्यवस्थापन, कर्मचारी तलब वृद्धि, जेनजी आन्दोलनकारी रिहाइ लगायतका विषयमा सरकार सकारात्मक निर्णयमा पुगेको छ।
सम्झौतामा नागरिक बचाउ महाअभियानले प्रस्तुत गरेका २७ बुँदे मागमध्ये प्रमुख विषय समेटिएको छ। सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको सरकारको भनाइ छ।
हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्था कायम राख्ने मागका सन्दर्भमा संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारको अध्ययन गरी सुझाव दिन स्वतन्त्र विज्ञ, सरोकारवाला र दुवै पक्षको सहभागितामा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने सहमति भएको छ।
२०८१ चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजित सभासँग सम्बन्धित प्रसाईंसहितका अभियन्तामाथि लगाइएका संगठित अपराध लगायतका फौजदारी मुद्दा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता लिने निर्णय भएको छ।
लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा ऋण मिनाहाका लागि कार्यदल गठन गरिनेछ। अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा एक लाख रुपैयाँसम्म ऋण आगामी असार मसान्तदेखि क्रमशः फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न चक्रवर्ती कोष स्थापना गरिनेछ। भविष्य मिति राखेर चेक लिने प्रथा अन्त्य, कालोसूची फुकुवा सहजीकरण र कर्जा पुनर्संरचनामा राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गरिने सहमति भएको छ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
