काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दाबी गरिएको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय अनुचित भएको ठहर गरेको छ ।
बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयले कानुनी शासन र फौजदारी न्यायको मर्ममाथि गम्भीर आघात पुर्याएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधिकरणले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई फौजदारी न्यायको आत्मा नै मार्ने भएकाले कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका लागि उक्त निर्णयको विरोध गर्दछौँ।” साथै, बारले सो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
नेपाल बार एसोसिएसनले फौजदारी न्याय प्रशासन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यतालाई निरन्तर जोड दिँदै आएको स्मरण गराउँदै मुद्दा फिर्तासम्बन्धी पछिल्लो निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत रहेको जनाएको छ।
'यस प्रकारको छनोटपूर्ण निर्णयले अदालतको क्षेत्राधिकारमा समेत आघात पुग्ने र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामै नकारात्मक असर पार्ने स्पष्ट देखिन्छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसले फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विचलन ल्याई कानुनको शासनको उल्लङ्घन हुने र कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता बढ्ने खतरा रहेको बारको ठहर छ।