Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते

04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३

बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
images
images

जनशक्ति व्यवस्थापनमा आईजीपीको ‘बोल्ड’ निर्णयः अब पदस्थापन भएको कार्यालयमा हाजिर भएपछि मात्र दर्ज्यानी चिन्ह

जनशक्ति व्यवस्थापनमा आईजीपीको ‘बोल्ड’ निर्णयः अब पदस्थापन भएको कार्यालयमा हाजिर भएपछि मात्र दर्ज्यानी चिन्ह

शनिवार , पौष १९, २०८२

काठमाडौं । जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनमा प्रहरी नेतृत्वले एउटा ‘बोल्ड’ निर्णय गरेको छ।

जसअनुसार बढुवा भएर पदस्थापन भएका प्रहरी कर्मचारीले पदस्थापन भएको कार्यालयमै गएपछि मात्र दर्ज्यानी  चिन्ह पाउने भएका छन्। शुक्रबार प्रहरी नेतृत्वले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार यस्तो नियम प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि प्रहरी वरिष्ठ निरीक्षकसम्म लागु हुने गरेको छ । बढुवा भएकपछि पनि साविककै कार्यलयमा लामो समयसम्म बसेर पदस्थापन भएको कार्यालयमा नजाने प्रवृत्ति रोक्न यस्तो निर्णय भएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुक्रबार देशैभरीका कार्यालयलाई यससम्बन्धि परिपत्र गरेको छ।

परिपत्रमा भनिएको छ- 'हालसम्म बढुवा नियुक्ति भएका प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक दर्जासम्मका कर्मचारीहरुलाई बढुवा पश्चात गरिने दर्ज्यान्ही चिन्ह शुभोभन कार्यरत कार्यरत कार्यालयमै गरिदै आइरहेको व्यहोरा अवगत नै छ । सो सम्बन्धमा कार्यरत कार्यालयबाट नै गरिने दर्ज्यान्ही चिन्ह सुशोभन कार्यक्रम पश्चात पदस्थापन भएका कतिपय प्रहरी कर्मचारीहरु ठेकिएको दरबन्दीमा हाजिर हुन नगई कार्यरत कार्यालयमा नै कामकाज गर्ने गरेको पाइएको हुँदा जनशक्ति परिचालन तथा व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष असर पर्न गई दैनिक काम कारबाही समेत प्रभावित हुने गरेको पाइएकाले अवोप्रान्त बढुवा नियुक्ति पश्चात पदस्थापन भइ दरबन्दी कायम भएका प्रहरी सहायक हवल्दारदेखि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकसम्मका प्रहरी कर्मचारीलाहरुलाई ठेकिएको दरबन्दीमा हाजिर भए पश्चात मात्र सम्बन्धित कार्यालयका तोकिएका प्रहरी अधिकृतबाट दर्ज्यान्ही चिन्ह सुशोधन कार्यक्रम गर्न गराउन निर्देशन भएको हुँदा सोही अनुसार गर्न गराउन हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।'

खासगरी आकर्षक कार्यालयमा बस्दै आएका कतिपय प्रहरीहरु बढुवापछि पनि सोही कार्यालयमा बस्ने गरेका छन् । जसकारण कतै प्रहरी जनशक्ति धेरै त कतै थोरै हुने गरेको छ । सो समस्या समाधानका लागि प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नीतिगत निर्णय नै गराएर यसमा सुधार थालेका हुन्।

लेखापाल, सोको, प्राविधिक तथा क्राइम एक्सन प्लान (क्याप) अर्न्तगत कार्यरत प्रहरीको हकमा भने यो नियम लागु हुने छैन।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077