काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी गरिएको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेसले आर्थिक सहयोग संकलन शुरु गरेको छ ।

कांग्रेसले पार्टी मातहतका विभिन्न ६ वटा कार्यसमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्रियाशील सदस्य र जनप्रतिनिधिहरूबाट आर्थिक सहयोग संकलन थालेको हो ।

कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले संयुक्त परिपत्र जारी गर्दै रूपमा वित्तीय स्रोत संकलन अभियान सुरू गरिएको जनाइएको छ ।

परिपत्रमा भनिएको छ–‘चुनौतीपूर्ण र कठिन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसको भवन पुनर्निर्माण गर्ने संकल्प हामीले लिएका छौं । यो महत्वपूर्ण कार्यमा सबैको अपनत्व, सहकार्य र आर्थिक सहयोग अपरिहार्य छ । त्यसैले, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय र सम्बन्धित संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत संकलन अभियान सुरू गरिएको छ ।’

संकटको क्षणमा प्रदेश, जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र, प्रदेशसभा क्षेत्र, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका र नगर तथा गाउँ वडा कार्यसमितिहरू तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं महासमिति सदस्य र पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू तथा पार्टीबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग, आत्मिय सहभागिता र सशक्त समर्थनको अपेक्षा गरिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले प्राप्त हुने सहयोग रकमको पारदर्शी तरिकाले अभिलेख राखिने र पूर्ण विवरण पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमार्फत् सार्वजनिक गरिने पनि जनाएको छ ।

परिपत्रमा आर्थिक सहयोग संकलनका लागि प्रदेश र जिल्लामा प्रदेश र जिल्लामा पाँच सदस्यीय छुट्टाछुट्टै समिति बनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।

परिपत्रअनुसार समितिहरूमा प्रदेश कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमिति सभापतिहरू संयोजक र कोषाध्यक्ष सदस्य रहने गरी अन्य तीन जना सदस्य मनोनित गर्न सकिने छ ।

परिपत्रमा हरेक तहका कार्यसमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि, क्रियाशील सदस्य र पार्टीबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि छुट्टाछुट्टै रकम तोकिएको छ ।

कांग्रेसले भवन पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश कार्यसमितिबाट पाँच लाख, जिल्ला कार्यसमिति (एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरू) बाट ३० हजार र दुईभन्दा माथि चार निर्वाचन क्षेत्रसम्म भएका जिल्लाहरूबाट ५० हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोग मागेको छ ।

चारभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूलाई ७५ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई ३० हजार, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई २० हजार र महानगरपालिका कार्यसमितिलाई २० हजार रूपैयाँ पार्टीमा बुझाउन भनिएको छ ।

परिपत्रमा उपमहानगरपालिका कार्यसमितिलाई १५ हजार, नगरपालिका कार्यसमितिलाई १० हजार, गाउँपालिका कार्यसमितिलाई पाँच हजार र वडा कार्यसमितिलाई दुई हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

कांग्रेसले महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट तीन हजार, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिबाट एक हजार, क्रियाशील सदस्यहरूबाट भवन निर्माणका लागि (एक पटकका लागि) १५० रूपैयाँ लिन मातहतलाई निर्देशन दिएको छ ।

कांग्रेसले स्थानीय तहमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू (वडा अध्यक्ष, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महानगर, उपमहानगर, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख) बाट एक महिनाको पारिश्रमिक लिएर केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन भनिएको छ ।

कोषाध्यक्ष श्रेष्ठ र मुख्य सचिव पौडेलले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई छुट्टै परिपत्र गरेर भनेका छन–‘ ‘आर्थिक सहयोग स्वरुप एक महिना बराबरको पारिश्रमिक लिने निर्णय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको हुँदा उक्त रकम प्रदान गरी आत्मिय सहभागिता र सशक्त समर्थनको अपेक्षा गरेका छौं, जसले हाम्रो संकल्पलाई मूर्त रूप दिनेछ भन्ने पार्टीले विश्वास लिएको छ ।’

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय मातहतका कार्यसमितिहरू र पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई गरिएको छुट्टाछुट्टै परिपत्रमा केन्द्रीय कार्यालयको नाममा रहेको बैंकको खाता नम्बर र क्युआर कोडसमेत उपलब्ध गराइएको छ ।