काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि दिएको सात दिनको म्याद बुधबार मध्यरातबाट सकिएको छ । सरकार फेसबुक युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई कुन विधिबाट निष्क्रिय पार्ने भन्नेमा अझै अनिर्णीत छ ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको व्यापक विरोधपछि सरकार के गर्ने भनेर निर्णयमा पुग्न नसकेको हो ।
तोकिएको अवधिसम्म सूचीकरणका लागि प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सम्पर्कमा नआएपछि अब सरकारले ती प्लेटफर्ममाथि कारबाहीस्वरूप क्रमशः निष्क्रिय गर्ने योजना बनाएको छ ।
सरकारले यसअघि टिकटकलाई पनि क्रमशः निष्क्रिय बनाएको थियो । सरकारको सम्पर्कमा आएर सूचीकरण गर्न राजी भएपछि हाल टिकटक निर्वाध सञ्चालनमा छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौडेलले सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जाललाई प्रतिबन्ध गर्ने आशय नभई नियमन गर्ने खालको भएको र बिहीबारबाट बिस्तारै निष्क्रिय पार्दै जाने बताए । राजधानी दैनिकबाट