काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा अतिरिक्त सचिव नराख्ने सहमति गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाले सहसचिवको छड्के प्रवेशमा रोक लगाएको विषयलाई समेत राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले परिमार्जन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने सहमति गरेको हो ।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० को मसौदा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले अतिरिक्त सचिव राख्ने संशोधन गरेकोमा विधायन समितिले सो व्यवस्था हटाएर मसौदा विधेयककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
समितिका सचिवसमेत रहेका सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहसचिव मनोजकुमार गिरीले भने, “अधिकृत १४ औं नराख्ने सहमति भयो । अधिकृत १३ औं सचिव र १४ औँ मुख्यसचिव रहने भयो । अधिकृत १३ औँ को पदावधि चार वर्ष र १४ औं को पदावधि दुई वर्ष राखियो ।”
मसौदा विधेयकको दफा ६ को १ (क) ले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत अधिकृत १४ औं र अधिकृत १३ औँ रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रतिनिधि सभाले सो व्यवस्थामा संशोधन गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत अधिकृत १५ औं मुख्यसचिव, १४ औँ अतिरिक्त सचिव र अधिकृत १३ औँ सचिव रहने व्यवस्था ग¥यो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले अधिकृत १४ औँ हटाएको हो । गोरखापत्रबाट