काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिरहेको स्थितिमा यसको कानुनी प्रावधानबारे अहिले सबैको चासो गएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको सोमबार बसेको बैठकमा रास्वपाबाट उपसभामुख भएकी राईलाई हटाउने विषयमा छलफल भएको स्थितिमा उपसभामुखलाई हटाउन कति सम्भव छ भन्ने चर्चा हुन थालेको हो ।

विशेषतः संविधानले उपसभामुखका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको विषयमा अहिले सबैको ध्यान आकृष्ट भएको पाइएको छ ।

अहिले संवैधानिक परिषद्मा सत्ता गठबन्धनको बहुमत पु¥याउने ध्येयले उपसभामुख राईलाई हटाउन लागिएको बुझिएको छ ।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका सभामुख नारायणप्रसाद दाहाल र उपसभामुख राई रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरे एमाले पृष्ठभूमिका हुन् । सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा कांग्रेसको दबाबमा उपसभामुख राईलाई हटाउन लागिएको हो । यद्यपि, यसबारे औपचारिक रूपमा निर्णय भएको छैन । नेपाल समाचारपत्रबाट