बुटवल । रुपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने लगायत प्रतिवादीहरूविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने आदेश दिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश रमेशकान्त अधिकारी को इजलासले सोमबार सरकार पक्षले दायर गरेको अभियोगपत्र संशोधन सम्बन्धी निवेदन सदर गर्दै लामिछानेसहितका प्रतिवादीमाथि अब सहकारी ठगीको मुद्दा मात्रै चल्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनलाई स्वीकार गरेको हो। आदेशसँगै सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा विचाराधीन रहेका प्रतिवादीहरूविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग निष्क्रिय भएका छन्।
अदालतको आदेशमा पीडित बचतकर्ताको हित संरक्षण तथा उनीहरूको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा भनिएको छ, “सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायमै राखी अन्य संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग दाबीको हकमा अभियोग संशोधन हुने गरी आदेश गरिएको छ।”
यस निर्णयसँगै प्रतिवादीहरूले पीडितहरूको रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता गरेमा कानुनले उपलब्ध गराएको मिलापत्रको प्रक्रियामा जान सक्ने सम्भावना समेत खुलेको छ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था नभएकाले सरकार स्वयंले ती अभियोग फिर्ता लिन अदालतसमक्ष निवेदन दिएको थियो।
यो आदेशबाट लामिछानेसँगै सुप्रिम सहकारी प्रकरणका प्रमुख प्रतिवादीहरू जितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र कुमार रम्तेल लगायतले पनि राहत पाएका छन्। उनीहरूविरुद्ध दायर गरिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगसमेत खारेज भएका छन्।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालत र पर्सा जिल्ला अदालतले पनि सहकारी ठगी बाहेकका यस्तै प्रकृतिका अभियोगहरू फिर्ता लिन अनुमति दिएका थिए । अब काठमाडौंमा मात्रै अभियोग बाँकी छ ।