Jun 10 2026 | २०८३, जेठ २७ गते

10 Jun 2026 | बुधवार, जेठ २७ गते २०८३

बुधवार, जेठ २७ गते २०८३
images
images

एक करोडको मोवाइल नष्ट गरेपछि सर्वोच्चको आदेश-जफत गरिएका मोबाइल र डाटा नष्ट नगर्नू

एक करोडको मोवाइल नष्ट गरेपछि सर्वोच्चको आदेश-जफत गरिएका मोबाइल र डाटा नष्ट नगर्नू

बुधवार , जेठ २७, २०८३

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एसईई दिने विद्यार्थीबाट जफत गरिएका मोबाइल र डाटाहरू नष्ट गर्ने कार्य रोक्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी र युवा कानून व्यवसायीले दिएको रिटमाथि बहस सकिएपछि बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । 

अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ–‘यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाको मिति २०८२/०१/१३ को सूचनामा उल्लेख भएको परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल र सोको डाटा जफत गरी नष्ट गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीलाई दिनू ।’

उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई लिखित जवाफ पेस गर्न समेत आदेशमा दिएको छ । निवेदकको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ताहरू विकास यादव र अनिलकुमार साहले बहसका क्रममा मोबाइल पानीमा डुबाउने कार्यले महत्त्वपूर्ण रेकर्ड, डकुमेन्ट, डाटा, पारिवारिक तस्बिर सबै नष्ट हुने अवस्थामा रहेकाले थप क्षति हुनबाट जोगाउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । 

पीडितको हकमा ल लेन्स नेपाल संस्थाका सञ्चालक तथा अधिवक्ता अनिलकुमार साह, सिरहा नगरपालिका–८ का आभास दास, सिरहा नगपालिका–२ का महेशकुमार महासेठ, सोही ठाउँका रमणकुमार यादव, मलंगवा नगरपालिका–११ का विकास यादव, रुपन्देही रोहिणी गाउँपालिका– ५ का अनिशकुमार यादवले रिट दायर गरेका हुन् । 

सिरहाका दर्जनौँ परीक्षा केन्द्रहरूबाट सयौँ विद्यार्थीहरूको साथमा रहेका व्यक्तिगत मोबाइल फोन तथा स्मार्टवाचहरू जफत गरेर पानी भरिएको ड्रममा डुबाउँदा ठूलो क्षति पुगेको दाबी उनीहरूको थियो । उनीहरूले सम्बद्ध पदाधिकारीमाथि फौजदारी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । 

परीक्षामा निषेधित डिजिटल सामग्री जफत गरी भौतिक रूपमा नष्ट गर्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले नदिएको दाबी पनि गरिएको छ । भविष्यमा हुने कुनै पनि परीक्षाहरूमा कानुनको स्पष्ट अख्तियारीबिना विद्यार्थीका व्यक्तिगत सामग्रीहरू जफत गरी नष्ट गर्ने जस्ता स्वेच्छाचारी र गैरसंवैधानिक कार्य नगर्न प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न समेत माग छ । 

 गत चैतमा सम्पन्न एसईई परीक्षाका क्रममा मर्यादा विपरीत प्रयोग गरिएको भन्दै सिरहाका परीक्षा केन्द्रहरूबाट ७ थान आइफोन, ४८९ थान एन्ड्रोइड फोन र ५ थान स्मार्टवाच जफत गरिएको थियो ।  जसको अनुमानित बजार मूल्य १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ।

ती उपकरणहरूलाई जिल्ला परीक्षा समन्वय समिति सिरहाको निर्णय र तत्कालीन मधेस प्रदेशकी शिक्षा मन्त्रीको घोषणाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्राङ्गणमा पानी भरिएको ड्रममा डुबाएर सामूहिक रूपमा नष्ट गरिएको थियो । 

उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो ।

अभिभावकले दुःख गरेर किनिदिएको महँगो मोबाइल यसरी नष्ट गर्दा मानवीय संवेदनाको ख्याल नगरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077