काठमाडौं । तीन महिनाअघि सम्पन्न भएको निर्वाचनमा प्रहरीभित्र ठूलो आर्थिक हिनामिना भएको खुलेको छ। खासगरी निर्वाचन प्रहरीका लागि बन्दोबस्तीका सामान (लौरो, सिट्टी, पोशाक, जुत्ता) खरिद गर्दा अनियमितता भएको हो।

प्रारम्भिक छानबिनमा गम्भीर त्रुटी देखिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनलाई तिव्रता दिएको छ । आयोगले प्रबन्ध निर्देशनालयका प्रहरी तथा ठेकदारहरूसँग धमाधम बयान लिइरहेको छ।

निर्वाचन प्रहरीको जुत्ता खरिदमा मात्र १० करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप लागेको छ । निर्वाचन प्रहरीका लागि एक लाख ३३ हजार नौ सय ८० जोर जुत्ता खरिद भएको थियो। सिधैं गोल्डस्टार कम्पनी नै तोकेर जुत्ता खरिद गरेर अनियमितता भएको हो ।

यसरी कम्पनी तोकेर किन्दा एकातर्फ नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ भने मूल्य पनि दोब्बर तिरिएको छ । यसरी खरिद गरिएको जुत्ताको मुल्य प्रतिजोर एक हजार पाँच सय राखिएको छ।

त्यसमध्ये ५० प्रतिशत कमिसन प्रहरीलाई दिइएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । २० करोडमा यसरी जुत्ता खरिद गरेर १० करोड घोटाला गरिएको भन्दै उजुरी परेपछि ठेकेदारहरुसँग बयान लिइएको छ।

बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा ४० प्रतिशत कमिशन प्रहरी प्रधान कार्यालय, १५ प्रदेश /उपत्यका एआइजी तथा प्रदेश डिआइजी, ३५ प्रतिशत जिल्ला प्रहरी प्रमुखबीच बाँडफाँड गरिएको खुलेपछि  अख्तियारले छानविनलाई तिब्रता दिएको आयोग स्रोतले जनायो  ।

स्रोतका अनुसार अख्तियारका सहमहान्यायाधिवक्ता शम्भु कार्कीको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गठन गरिएको छ।  सो टोलीले प्रहरी अधिकारी र ठेकेदारहरुसँग बयान लिइरहेको छ । बजेट विनियोजन गर्दा नै बदनियत देखिएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल समेत छानबिनको दायरामा छन् ।

बजेट निकासा गर्दा गृहमन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच भएको सम्झौता नै कानूनविपरीत रहेको खुलेको छ ।  । त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालय, ७४ वटा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा उपत्यका प्रहरी कार्यालयबिच पनि नियमविपरीत गोल्डस्टार जुत्ता खरिद गर्ने भनेर सम्झौता भएको थियो।

यसमा प्रशासन विभागका एआइजी हिमालय श्रेष्ठ, डिआइजी विश्व अधिकारी, पूर्वडिएसपी गणेश चन्द लगायतको मिलेमतो रहेको स्रोत बताउँछ ।

चन्दको तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग निकटता भएकाले उनले नै यसमा सेटिङ मिलाएका थिए।

अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्मको छानविनमा लुम्बिनी प्रदेशका डिआइजी भूपेन्द्र खत्रीबाहेक सबैले कमिसन बुझेको खुलेको छ ।

खत्रीको भागमा ५४ लाख कमिसन परेकोमा उनले भने ठेकेदारसँग लिन अस्वीकार गरेका थिए। अख्तियारले यसमा प्रबन्धदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका लेखापालहरूलाई समेत धमाधम बयान लिइरहेको छ।