काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचार तथा वित्तीय अपराधसँग जोडिएका सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि विभिन्न मुलुकसँग आपसी कानुनी सहायता सम्झौता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लाउण्डरिङ (एपिजी) का प्रतिनिधिसँग मंगलबार भएको भेटवार्ताका क्रममा प्रमुख आयुक्त राईले यस्तो सम्झौता अभावमा विदेशबाट आवश्यक प्रमाण संकलन गर्न कठिनाइ भइरहेको बताएका हुन् ।
उनले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ‘ग्रे लिष्ट’ बाट सफलतापूर्वक बाहिर निकाल्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत कर्मचारीको स्थायित्वसहितको विशेषीकृत महाशाखा आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे ।
अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार राईले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको प्रभावकारी नियमन, सुपरीवेक्षण र कानुन कार्यान्वयनमा सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
साथै, ग्रे लिष्टबाट सफलतापूर्वक बाहिरिएका अन्य मुलुकहरूको अनुभव र सिकाइ नेपालसँग साझा गरिदिन एपिजीसँग आग्रहसमेत गरेका थिए ।
भेटवार्तामा एपिजीका डेलिगेसन प्रमुख डेभिड सानन र पारस्परिक मूल्याङ्कन संयोजक किया सासली सहभागी थिए ।
छलफलका क्रममा साननले नेपालले ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा समीक्षा समूह ९क्ष्ऋच्न्० ले परिमार्जन गरेको कार्ययोजनालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनले राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन शीघ्र सम्पन्न गरी उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सुधार केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर अनुसन्धानमा अख्तियारले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अनुसन्धान क्षमता थप सुदृढ बनाउन आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।