काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश अव्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिनेबारे निर्णय गर्न दुवैपक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा पाण्डेलाई मंगलबार राति पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउ कानूनविपरीत भएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती निरु दाहालले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्। रिटमा पाण्डेको तत्काल रिहाइको माग गरिएको छ।

तर, सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै पाण्डेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको हो । 

स्मार्ट टेलिकमका सम्पत्ति लिलामीमा बैंकको समेत पूर्णरुपमा मिलेमतो देखिएपछि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । बैंकसँगको मिलेमतोमा फर्जी कम्पनी खडा गरेर स्मार्ट टेलिकमका सामान एनसेल आजियटाले हत्याएको थियो ।

उक्त सम्पत्ति हत्याउँदा एनसेल आजियटाका सञ्चालक शतिशलाल आचार्य र उनको भाइ सचिनलाल आचार्यको समेत मिलेमतो रहेको खुलेको छ । 

पूर्वयोजनाअनुसार नै कम्पनीका उपकरण हत्याउन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमार्फत लिलामी प्रक्रिया गत असोजमा अघि बढाइएको थियो । जसमा एनसेलसहित प्रोफेसनल बिजनेश नेटवर्क र ट्रान्सगेट टेक प्रालिले लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । 

स्मार्ट टेलिकम लिलामी प्रकरण : एनसेलमा सीआईबीको छापा, केही कागजात नियन्त्रणमा

प्रोफेसनल बिजेनश र ट्रान्सगेट टेक लिलामी प्रक्रियालाई पूर्णता दिन स्मार्ट टेलिकम र एनसेलले नै खडा गरेका कम्पनी हुन् । लिलामी प्रक्रियामा एक भन्दा धेरै कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकाले ती कम्पनीलाई सचिनलाकै सेटिङमा लिलामीमा भाग लिन लगाइएको थियो । 

आइटीसम्बन्धि सामान्य काम गर्न भनेर दर्ता गरिएका यी कम्पनीलाई अरबौंका टेलिकम उपकरणसँग कुनै सरोकार नै थिएन । 

प्रोफेसनल बिजनेशले ४२ करोड ५० लाख तथा ट्रान्सगेटले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । एनसेलले भने त्यसको १० औं गुणा बढी अर्थात् चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबोल गरेर ती उपकरण हात पारेको थियो । 

एनसेललाई बुझाउने गरी सेटिङमै सफ्टवेयर बनाउने कम्पनीलाई आवेदन हाल्न लगाएको खुलेको थियो । एनसेलसँग सेटिङमा उनीहरुको सम्बन्ध बनेको र बैंकले नै खातामा रकम जम्मा गर्न सहयोग गरेको विवरण समेत सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ ।

यसरी भएको लिलामीमा बैंकका कर्मचारीको पूर्णरुपमा मिलेमतो देखिएको सीआइबीको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ । त्यसका लागि बैंकले एक कर्मचारीलाई करारमा समेत राखेको थियो । 

यसरी योजनाबद्ध रुपमा स्मार्ट सेलको सम्पत्ति एनसेलमा ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका शतिशलाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल पनि सीआईबीको अनुसन्धानमा तानिएका हुन् । 

सीआईबीका अधिकारीका अनुसार यसमा बैंकले एनसेललाई सहयोग पुर्याएर राज्यको सम्पत्तिमाथि हानी नोक्सानी पुर्याएको खुलेको हो ।  

यस प्रकरणमा संलग्न बैंक कर्मचारीहरुमाथि अनुसन्धान सुरु भएलगत्तै उनीहरु भागिसकेका छन् । बैंकका सीइओ ज्योतीप्रकाश पाण्डे पनि भाग्ने क्रममा सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका हुन् । 

लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि सो कम्पनीका सम्पत्ति दुरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा आइसकेको थियो । तर, सरकारी स्वामित्वमा पुगिसकेको सम्पत्ति बैंकले कानून मिचेर लिलामी गरेको हो । जबकी धितोमा उपकरण नभई जग्गाहरु राखिएको थियो । 

यस प्रकरणमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पटक–पटक कानून मिचेको सीआइबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ । प्राधिकरणले सरकारी सम्पत्ति लिलामी नगर्न भनेर पत्र लेख्दा पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । 

अर्कोतर्फ सेटिङमा लिलामी गरेर बैंकको दायित्व सकिएपछि ३८ करोड रकम पनि बैंकले नै राखेको थियो । सोही कसुरमा सीइओ पाण्डे पनि पक्राउ परेका हुन् । 

सीआइबीको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न पाण्डे अझै सक्रिय छन् । बैंकर एशोसियनलाई समेत पक्राउको विरोध गर्न लगाइएको छ । जबकी ६ महिनाअघि प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन पक्राउ पर्दा भने बैंकर्स एशोसियसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला चुप बसेका थिए ।

लिलामी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि एनसेल मुख्यालय एकान्तकुनामा छापा हानेको सीआइबीको टोलीले आचार्य दाजुभाइ र भावना श्रेष्ठको बारेमा सोधखोज गरेको स्रोतको दावी छ ।