सिन्धुली। सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएका श्रीकृष्ण बिकको मृत्यु प्रकरणबारे छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका डीआईजी दिनेश आचार्य नेतृत्वको ५ सदस्यीय छानबिन समितिले छानबिन प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाएको हो ।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर–३ स्थित जुम्लिडाँडाका २३ वर्षीय श्रीकृष्ण बिकलाई वैशाख ३ मा उनलाई प्रहरी वृत्त सात दोबाटोबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेर सिन्धुली पठाएको थियो । जबरजस्ती करणी मुद्दामा अनुसन्धानका लागि सिन्धुली जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा रहेका विक गत वैशाख ७ गते हिरासतको शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेका थिए।
विक झुन्डिएको अवस्थामा भेटेपछि प्रहरीले उनलाई शुरुमा सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल र त्यसपछि सिन्धुलीमाडी स्थित जिल्ला अस्पतालमा लगेको थियो । विकलाई उद्धार गरेर अस्पताल लगिएकोमा चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको गरेको थियो ।
उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भएपछि घटना शङ्कास्पद रहेको भन्दै रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनार, रिमा विश्वकर्मा, सुष्मा स्वर्णकार, खिमा विश्वकर्मा, नेकपा नेकपाका सांसद गणेश विक लगायत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली पुगेर धर्ना दिँदै छानबिनको माग पनि गरेका थिए ।
त्यसपछि वैशाख ११ मा घटना छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीले ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो ,
छानबिन समितिमा एसपी रवीन्द्रनाथ पौडेल, सीआईबीमा कार्यरत इन्स्पेक्टर ईन्द्रजित सुनार, काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका इन्स्पेक्टर प्रेम रेग्मी र प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) राजेश्वर सापकोटा सदस्य थिए । समितिलाई घटनाको तथ्यगत एवम् वस्तुनिष्ठ छानबिन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो ।
तर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ढिला हुँदा छानबिन लम्बिएकाले आज प्रतिवेदन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाइएको हो ।
प्रतिवेदनमा इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटका इन्सपेक्टर बसन्त भुजेल र तत्कालीन बेलामा हिरासतको ड्यूटीमा खटिएका प्रहरी जवान अर्जुन सिंहलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
सिफारिस अनुसार इन्सपेक्टर भुजेललाई खुर्कोटबाट सरुवा गरेर बागमती प्रदेश कार्यालय पठाइएको छ ।
साथै प्रहरी युनिटभित्र सेवाग्राही र थुनुवाको सुरक्षाको दायित्व इन्चार्जको हुने हुनाले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन सुझाव दिइएको
त्यस्तै, खुर्कोटमा कार्यरत अन्य १० जना प्रहरीलाई भने ध्यानाकर्षण र सचेत गर्न प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।