काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको बहुचर्चित आधिकारिकता विवादमा निर्णायक फैसला गर्दै गगनकुमार थापा नेतृत्वको समूहलाई वैध ठहर गरेको छ। अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै देउवा–खड्का पक्षको रिट खारेज गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनमार्फत बनेको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने आयोगको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको हो। अदालतले पूर्णबहादुर खड्का द्वारा दायर रिटलाई आधारहीन ठहर गर्दै खारेज गरेको जनाएको छ।

योसँगै कांग्रेसभित्रको लामो समयदेखिको शक्ति संघर्षमा थापा पक्ष निर्णायक रूपमा अगाडि आएको छ। आयोगको निर्णयविरुद्ध शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष अदालत पुगेको थियो।

उनीहरूले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति अवैध भएको दाबी गरेका थिए, तर अदालतले उक्त दाबी अस्वीकार गरिदिएको छ।

यसअघि सर्वोच्चले माघ ६ गते नै विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिलाई रोक्न नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यसपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले पार्टीका गतिविधि अघि बढाउँदै फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोटलगायतका निर्णय गर्दै आएको थियो।

निर्वाचन आयोगले माघ २ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, संविधान र कांग्रेसको विधानलाई आधार मान्दै थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो।

आयोगका अनुसार विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ र सोही अनुरूप महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो।

पार्टी विधानले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नै सर्वोच्च निकाय मानेकाले उनीहरूले गरेको निर्णय नै दलको आधिकारिक निर्णय हुने आयोगको निष्कर्ष थियो। विशेष महाधिवेशनको मागमा व्यापक सहमति देखिएकाले प्रक्रिया वैधानिक भएको पनि आयोगले उल्लेख गरेको थियो।