काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमार्फत विगत ३५ वर्षदेखि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेतृत्वका सरकारले ‘आफन्तवाद’ र ‘झोले नियुक्ति’ गरेको भन्दै कडा आलोचना गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफैं त्यही अभ्यास गर्न थालेको छ ।

सरकार गठन भएको १५ दिन नबित्दै रास्वपा नेतृत्वले आफ्ना निकट र आफन्तलाई धमाधम नियुक्ति दिन थालेको हो । जसको अहिले आलोचना पनि बढ्न थालेको छ ।

विगतमा नाता नपर्ने इलामका हितेन्द्रदेव शाक्यलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

तर ओलीको सालोलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको भन्दै गोयबल्स शैलीमा सामाजिक सञ्जालमा ज्वाला संग्रौला, रमेश प्रसाईहरुले घृणा फैलाए ।

ओलीले कुनै पनि आफन्त नियुक्त नगरे पनि उनले राजेश बज्राचार्य वा नेवार थरका व्यक्तिलाई नियुक्ति गरे अमूक नाता पर्ने भनेर मनगढन्ते ब्याख्या गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

तर अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आफ्ना आसेपासेलाई राज्यकोषबाट मासिक लाखौं तलव सुविधा दिनेगरी प्रधानमन्त्रीको सचिवालय लगायतका कार्यालयमा नियुक्ति गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पद सम्हालेको केही दिनमै १२ जनाभन्दा बढी सल्लाहकार, स्वकीय र विज्ञ नियुक्त गरेका छन् । प्रमुख सल्लाहकारदेखि प्रेस, सूचना, प्रशासन र अनुसन्धानसम्मका क्षेत्रमा जम्बो टोली बनाइएको छ ।

बालेन्द्रले पद सम्हाल्नासाथ प्रमुख सल्लाहकारमा कुमार ब्यञ्जनकार (बेन), प्रमुख स्वकीय सचिव सुवास शर्मा, स्वकीय सचिव नवीन भण्डारी, राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहलाई नियुक्ति गरे । कुमार बेन कुनै विज्ञ होइनन् भने असिम साह पनि संविधान विज्ञ होइनन् ।

त्यसैगरी, स्वकीय उपसचिव विशाल अधिकारी, स्वकीय उपसचिव प्रकृति ढकाल, प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईं, निजी सचिव प्रदीप परियार, नीति, प्रशासन तथा सुशासन संयोजक सुदिप ढकाल, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा विवेक मिश्र, फोटोग्राफर विनय शाक्य, प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहाल र स्वकीय सहसचिवमा संजीव पाण्डेलाई नियुक्ति दिइएको छ ।

त्यसैगरी विगतमा महानगर प्रमुख हुँदा सहयोग गरेका पूर्व कर्मचारी सुरज शाक्यलगायतकाहरुलाई पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ल्याइएको छ ।

आलोचकहरूका अनुसार मितव्ययिता र अनावश्यक स्वकीय सचिवालय नराख्ने चुनावी नारा विपरीत राज्यकोषबाट मासिक लाखौं खर्च हुने गरी नियुक्ति गरिएको छ ।

सरकारले विज्ञका नाममा कलाकारदेखि पूर्व सहयोगीसम्मलाई सल्लाहकार बनाएको भन्दै प्रश्न उठेको छ । विगतमा केपी शर्मा ओलीले मजदुर आन्दोलनबाट आएका विष्णु रिमाललाई सल्लाहकार बनाउँदा आलोचना गर्नेहरू अहिले मौन रहेको टिप्पणी पनि भइरहेको छ।

विशेषगरी, महानगर प्रमुख हुँदा नजिक रहेका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको विषयले ‘क्षमता भन्दा सम्बन्ध’ हाबी भएको आरोपलाई बल दिएको छ ।

रास्वपा सरकार गठनसँगै सबै मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै ‘विज्ञ टोली’ मार्फत निगरानी गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा छ। यसले मन्त्रीहरूलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाउने प्रयास भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यस्तै प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि रास्वपा निकट पत्रकारलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेका छन् । पत्रकार मुना कुँवर र नवराज पाण्डेलाई सभामुखको सचिवालयमा नियुक्ति दिइएको छ ।

विगतमा दलनिकट पत्रकारको नियुक्तिको विरोध गरेको रास्वपा आफैं त्यही शैली अपनाएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

यस्तै, श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपककुमार साहले आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गराएको विषयले थप विवाद निम्त्याएको छ ।

श्रममन्त्री साहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य वीमा बोर्डको सदस्यमा नियक्त गरिएको छ । आफन्त नियुक्तिको विरोध गर्ने रास्वपाका मन्त्रीले नै श्रीमतीलाई नियुक्ति गरेको आरोप छ । 

यसैगरी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि पार्टी कार्यकर्तालाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकी छन् । अन्य मन्त्रीहरूले समेत धमाधम स्वकीय सचिव राख्न थालेका छन्।

रास्वपाले चुनावअघि सुशासन, पारदर्शिता र आफन्तवाद अन्त्य गर्ने नारा दिएर जनमत प्राप्त गरेको थियो। तर सरकारमा पुगेको छोटो समयमै देखिएको नियुक्ति शैलीले सो नारामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।