Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
शुक्रवार , चैत्र २०, २०८२
काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक विवादको छिटो निरुपण र पारदर्शिताका लागि आज ‘संवैधानिक इजलास वेब पोर्टल’ को उद्घाटन गरेकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा शक्तिशाली तर कार्यबोझ र प्रक्रियागत ढिलाइले थिलथिलो बनेको संवैधानिक इजलासलाई गति दिन प्रधानले नयाँ नियम लागू गर्ने योजना बनाएकी हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार गठित यो इजलासले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र, निर्वाचन विवाद र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर लामो समयदेखि इजलास नबस्ने र मुद्दाको चाङ लाग्ने समस्याले यो इजलास आलोचित रहँदै आएको थियो।
वेभ पोर्टल उद्घाटन गर्दै मल्ले भनिन्–‘संवैधानिक इजलास सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुटु र संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो । तर विडम्बना १ आज यही इजलास कार्यबोझ र प्रक्रियागत ढिलाइको चापमा छ। अब हप्ताको दुई दिन अनिवार्य इजलास बस्ने सुनिश्चितता गरिएको छ।’
सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार संवैधानिक इजलासमा हाल २ सय ८२ मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये ७३ वटा मुद्दा ५ वर्ष नाघिसकेका छन् भने कतिपय ८ वर्ष पुराना छन्। कामु प्रधानन्यायाधीशले कतिपय मुद्दाका मिसिलहरू नै जलेको अवस्थामा रहेको समेत बताइन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरेकी छन् । उनले न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने रणनीतिअन्तर्गत सर्वोच्चले महत्वपूर्ण संवैधानिक बहसहरूलाई ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रसारण) गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
यसअघि केही मुद्दामा परीक्षण भइसकेको यो अभ्यासलाई संस्थागत गर्न कार्यदल बनाइने बुझिएको छ । सर्वोच्चको सूचना प्रविधि समिति संयोजक एवं न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले न्यायपालिकालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन पोर्टलले सेतुको काम गर्ने बताएका छन्।
त्यस्तै, मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले पोर्टलबाट मुद्दाको आदेश, फैसला र फर्छ्यौटको अवस्थाबारे जोकोहीले पारदर्शिताका साथ हेर्न मिल्नेगरी काम अघि बढाइएको बताएका छन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘समय अभाव’ का नाममा इजलास स्थगित हुने परम्परा अन्त्य गर्दै अनलाइन दर्ता, भर्चुअल बहस र अनलाइनबाटै फैसला प्राप्त हुने व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्ने अठोट व्यक्त गरेकी छन्।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
