काठमाडौं । जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसमक्ष कर्णाली प्रदेशको विकास र नीतिगत समस्याको विषयमा ब्रिफिङ गरेका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा भएको उक्त ब्रिफिङका क्रममा कर्णालीसहित जुम्लाको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष ९ बुँदे मागपत्र समेत बुझाएका छन्।
छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कर्णाली प्रदेशसहित सम्पूर्ण नेपालको समग्र तथा दिगो विकासका लागि विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
विकासका आधारभूत संरचना सुदृढीकरण, सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बीमा, मातृ-शिशु पोषण, दैलेख पेट्रोलियम अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन, साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, शिक्षा, वन, पर्यटन आदि क्षेत्रमा आवश्यक प्राथमिकताबारे छलफल जस्ता कुरामा विशेष जोड दिइएको बताए।
यसैगरी बजेटमा उपेक्षा नगर्न र कर्णाली राजमार्गसँगै अन्तरजिल्ला सडकसञ्जाल विस्तारको काम अघि बढाउन पनि अपिल गरेको उनले बताए ।
उनले भने- 'कर्णालीको विकासका लागि बजेट माग्दा जसरी पहिले हामीले संसदमा बजेट पुस्तिका च्यात्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । त्यो अवस्था नआओस् । सडकहरु निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरु राख्यौँ । कर्णालीको राजमार्गको स्तरोन्नति गर्न तथा समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न हामीले अपिल गरेका छौँ ।'
उनले कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नति र समयमै काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न समेत माग गरेका छन्।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले पनि विगतमा जेजस्तो भए पनि कर्णाली प्रदेशलाई अब सरकारले विकास निर्माणमा विभेद नगर्ने बताएका छन्।
'बजेटमा कर्णालीलाई विभेद हुँदैन, न्याय नै हुन्छ,' शाहले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले कर्णालीका सांसदसँग करिब ४५ मिनेट छलफल गरेका थिए। सबै सांसदका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले अब केही आवश्यक परेमा आफ्नो सचिवालयमा सम्पर्क गर्न भनेका छन।
यसअघि शाहले कोसी लगायत अन्य प्रदेशका सांसदहरुसँग पनि प्रदेशहरुका समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरेका थिए।