Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
शुक्रवार , माघ २३, २०८२
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको करिव डेढ अर्ब रुपैयाँको बन्दोवस्तीका सामान खरिदको ठेक्का पाँच महिनादेखि अलपत्र परेको छ ।
दिपक थापा आईजीपी छँदा ठेकेदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बिसी, रितेस अग्रवाललगायतसँग सेटिङ गरी प्रहरीको आर्थिक तथा प्रवन्ध निर्देशनालयले बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढीमा समान खरिदका लागि टेण्डर स्वीकृत गरेको थियो ।
जेनजी विद्रोहपछि सुशासनको लागि गठन भएको नागरिक सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरीमा सीमित ठेकेदारलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेक बनाएर उक्त टेण्डर सेटिङमा स्वीकृत गराइएको ठहरसहित रद्द गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
जेनजी सरकारको गृहमन्त्री बनेलगत्तै अर्यालले उक्त ठेक्का रद्द गरी प्रहरीमा हुँदै आएको बेथिति र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।
उक्त ठेक्का रद्द भएपछि ठेकेदार बस्नेतको समूहले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबिरुद्ध प्रहरी र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ उच्च अदालत पाटनमा २०८२ असोज २८ गते मुद्दा दायर गर्यो । तर, ७ पटक पेशी सरिसक्दा पनि उच्च अदालत पाटनले प्रमाण झिकाउने आदेशमात्र दिएको छ ।
गत बुधबारको पेशी पनि हेर्न नमिल्नेमा परेसँगै ठेक्का प्रक्रियाको अन्यौल अझै लम्बिने देखिएको छ । जसले गर्दा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले कुनै निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यसको प्रत्यक्ष असर भने जाडोको समयमा डिउटिमा खटिने प्रहरीहरुलाई परेको छ ।
सबैभन्दा अचम्म त के छ भने गएको साउनमा भएको ठेक्कामा सेटिङ गर्ने उनै बस्नेतको समूहलाई नै अहिले निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान विनाटेण्डर दोब्बर बढी मूल्यमा दिएर सुशासनको मजाक उडाइएको छ ।
झण्डै ७० करोड बराबरको काम बस्नेतकै समूहलाई दिलाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठ, पूर्वडिएसपी गणेश चन्दलगायतको समूह लागि परेको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
जसका कारण गृहमन्त्री अर्यालसमेत यही समूहसँग त साँठगाँठ गरिरहेका छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
