काठमाडौं । गृहमन्त्रालयको चरम उदासिनताका कारण निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने लत्ताकपडा, जुत्ता लगायतका पोशाक सेट खरिदमा प्रहरीको आर्थिक तथा प्रवन्ध निर्देशनालयले मनपरी गरेको भेटिएको छ ।

प्रहरीविरुद्ध नै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा हालेर अर्बौंको बन्दोबस्तीका सामान खरिदको ठेक्का रोकेको ज्ञानेन्द्र बस्नेतको समूहले निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने सामान आपूर्तिका लागि विनाटेण्डर झण्डै ७० करोड भन्दा बढीको काम हत्याएको खुलेको छ ।

प्रवन्ध निर्देशनालयका डीएसपी प्रकाश थापा, इन्स्पेक्टर इश्वरी अधिकारीलगायतसँग सेटिङ गरी बस्नेतले आफू अनुकूलका पाँच जना ठेकेदारहरुलाई काम बाँडफाँड गराउन सफल भएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ ।

बिनाटेन्डर निर्वाचन प्रहरीको लत्ताकपडा, जुत्ता लगायतका सामान खरिदका लागि बस्नेतका अलवा टोपेन्द्र बीसी, श्रवण अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, वीरेन्द्र जोशी र राजमान मिश्रले करोडौंको काम पाएका छन् ।

प्रबन्धका हाकिमहरुको आदेश अनुसार सेटिङमा ठेक्का पाएका यी ठेकेदारले लत्ताकपडा र जुत्तालगायतका सामानको विभिन्न फ्याक्ट्रीमा अर्डर गरिसकेका छन् ।

छोटो अवधिमा बोलपत्र निकाली प्रतिस्पर्धामार्फत् खरिद गर्नुपर्नेमा सेटिङमा निश्चित ठेकेदारहरुलाई गोप्यरुपमा दोब्बर बढी मूल्यमा निर्वाचन प्रहरीको लत्ताकपडाको काम दिएपछि रुष्ट केही ठेकेदारहरुले सामानको दररेटसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिने बताएका छन् ।

प्रबन्धमा धाउँदाधाउँदै काम नपाएका एक ठेकेदारले भने–‘सुरुमा काम दिन्छु आउँदै गर्नुस् भनेर प्रवन्धका कर्मचारीहरुले झुलाए । सायद उनीहरुसँग कमिसनको कुरा हुन नसकेर होला, अन्तिममा आएर भ्याउनुहुन्न, काम बाँडफाँड भइसक्यो । अब समय छैन । पछि हेरौंला भन्दै पन्छिए ।’

निर्वाचन प्रहरीको सामान खरिदमा सबै सेटिङ गर्ने ठेकेदार हुन्, ज्ञानेन्द्र बस्नेत । उनको दिनभरी प्रवन्ध शाखामै बास हुने गर्दछ । कसको भागमा कति दिने र कति कमिसन बुझाउने भन्ने रकम निर्धारण गरेर उनले डिएसपी थापाको समूहसँग सेटिङ गरेपछि काम बाँडफाँड भएको स्रोत बताउँछ ।

बाहिर हेर्दाखेरी काम लिन आउने ठेकेदारहरुलाई फिर्ता नपठाएको बताउने गरिएपनि भित्री रुपमा भने केहीलाई काम दिएको जस्तो गरी उनीहरुले सेटिङ गरेको खुलिसकेको छ ।

नेपाल प्रहरी अन्तर्गत कुल निर्वाचन प्रहरीको संख्या १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० छन् । निर्वाचन प्रहरीको लत्ताकपडा लगायतका सामान खरिदका लागि १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट रहेको छ ।

निर्वाचन प्रहरीका लागि दुई प्रकारको पोशाक सेट माग गरिएको छ । साधारण सेटमा डांग्री, जुत्ता, मोजा, स्वेटर, सिठ्ठी गार्ड, बेल्ट, लठ्ठी र टोपीसहितको सेट गरेर आठ हजार रकम तोकिएको छ ।

त्यस्तै हिमाली सेटमा डांग्री, जुत्ता, मोजा, ज्याकेट, सिठ्ठी गार्ड, बेल्ट, लठ्ठी र टोपीसहितको सेट गरेर ११ हजार रकम तोकिएको छ । एक ठेकेदारका अनुसार साधारण सेट तयार गर्दा वास्तविक लागत ४ हजार रुपैयाँ पर्छ भने हिमाली सेट तयार गर्न करिब ५ हजार ५ सय रकम खर्च हुन्छ ।

हिमाली जिल्लामा लगभग २२ हजार निर्वाचन प्रहरी रहनेछन् । हिमाली जिल्लाको सबै काम बस्नेत निकट ठेकेदार श्रवण अग्रवालले पाएका छन् । २४ करोड २० लाखको काम पाएका अग्रवालले ६० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गर्ने ती ठेकदारको भनाइ छ ।

त्यस्तै साधारणतर्फको ४० हजार पोशाक सेट आपूर्ति गर्ने काम बस्नेतले पाएका छन् । ४० हजार सेट पोशाक प्रतिसेट करिब ८ हजारका दरले आपूर्ति गर्दा उनले ३२ करोडको काम पाएका छन् । यसमा उनले करिव १५ करोड नाफा कमाउने देखिन्छ ।

त्यसैगरी, अर्का ठेकेदार रितेश अग्रवालले २५ हजार सेट, टोपेन्द्र बीसीले ११ हजार सेट, बीरेन्द्र जोशीले ७ हजार सेट, मित्र लामाले १५ हजार सेट र राजमान मिश्रले ८ हजार सेटको काम गोप्यरुपमा पाएका छन् ।

अग्रवाल, बिसी, जोशी र मिश्रले गरी ६६ हजार पोशाक खरिदको काम पाएका छन् । करिब ५२ करोड ८० लाखको काम पाएका उनीहरुले २५ करोडभन्दा बढी कमाउने ती ठेकेदारको दावी छ ।

स्रोतका अनुसार बस्नेतले आफूनिकट यी सबै ठेकेदारहरुसँग ‘माथि दिनुपर्छ’ भन्दै कमिसनबापतको रकम उठाएर काम हत्याएका हुन् । यसमा पूर्वडीएसपी गणेश चन्दले बिचौलियाको भूमिका खेलेको बताइएको छ ।

बजार मूल्यभन्दा दोब्बर बढीमा पोशाक सेट खरिद गर्न लागिएको खुलेपछि काम नपाएका पीडित ठेकेदारले रकम नै तोकेर गृह मन्त्रालय र अख्तियारमा उजुरी दिन लागेका हुन् ।

जेनजीको बिद्रोहपछि सुशासनको लागि गठन भएको नागरिक सरकारले प्रहरीमा विनाप्रतिस्पर्धा हुन लागेको खरिदमा डरलाग्दो भ्रष्टाचारबारे किन चासो राखिरहेको छैन ? प्रहरीभित्रबाटै प्रश्न उठेको छ ।

अझ अचम्म त के छ भने दीपक थापा आईजीपी छँदा सेटिङमा प्रहरीको डेढ अर्ब रुपैयाँको बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि बस्नेतकै समूहले सेटिङ गरेको खुलेको थियो । जेनजी सरकार बनेलगत्तै चरम भ्रष्टाचार हुन लागेको ठहर गर्दैै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले उक्त ठेक्का रद्द गराएका थिए ।

त्यसपछि बस्नेतको समूहले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय बिरुद्ध प्रहरी र गृह मन्त्रालयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा २०८२ असोज २८ गते मुद्दा दायर गरेको थियो । ६ पटक पेशी सरिसक्दा पनि उच्च अदालत पाटनले प्रमाण झिकाउने आदेशमात्र दिंदैआएको छ ।

गएको साउन भएको ठेक्कामा सेटिङ गर्ने समूहलाई नै अहिले प्रहरीले गोप्यरुपमा विनाटेण्डर झण्डै ७० करोड बराबरको काम दोब्बर बढी मूल्यमा दिएपछि के गृहमन्त्री अर्यालसमेत यही समूहसँग त साँठगाँठ गरिरहेका छैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

विनाप्रतिस्पर्धा के आधारमा निर्वाचन प्रहरीको काम बाँडफाँड गरिएको हो भन्ने अनलाइन नेपालको प्रश्नमा प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले सुरुमा प्रबन्धलाई सोध्न आग्रह गरे । त्यसपछि नियम अनुसार नै खरिद गर्न लागिएको बताए ।