काठमाडौं । देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि जेनजी समूहले चलाएको आन्दोलनले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार नै ढल्यो । ७३ जनाको ज्यान जाने गरी भएको आन्दोलनले सरकार त ढल्यो नै संसद नै विघटन भई हाल गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूले सरकार चलाइरहेका छन् ।

जेनजी समूहको मुख्य एजेन्डा भनेकै भ्रष्टाचारको अन्त्य र कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्री बनाउनु हो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा जेनजीको सरकार बने लगत्तै नेपाल प्रहरीको करिब डेढ अर्बको सेटिङको ठेक्का रद्द भएको छ ।

तीन गुणा महँगो मूल्यमा प्रहरीका बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि दिपक थापा आईजीपी छँदा ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत समूहलाई ठेक्का दिनेगरी सेटिङ भएको थियो । तर, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी समूहका मागलाई सम्बोधन गर्दै उक्त ठेक्का रद्द गरेर हाइहाइ पाएका छन् ।

अहिले प्रहरीकै झैँ तीन गुणा बढी मूल्यमा सामान खरिदका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले उनै सेटिङवाला ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत र उनका भित्रिया टोपेन्द्र बिसीले ८० प्रतिशत ठेक्का पाउने गरी आर्थिक प्रस्ताव खोलेको छ ।

सशस्त्रको प्रबन्धमा तीन वर्षसम्म हालीमुहाली गरी हाल लुम्बिनी प्रदेशमा डीआईजी रहेका दिपेन्द्र कुँवरले बिसी र बस्नेत समूहलाई काम मिलाउने गरी सेटिङ गरेको उक्त ठेक्कालाई आईजीपी राजु अर्यालले नै वैधता दिन खोजिरहेको सशस्त्र स्रोत बताउँछ ।

आईजीपी अर्यालले उक्त सेटिङको ठेक्काबारे अहिलेसम्म पनि ब्रिफिङ नगरका कारण उनको नियतमाथि पनि प्रश्नचिन्ह उठेको छ ।

सशस्त्रको प्रबन्धमा कुँवर नभए पनि डमीका रुपमा राखिएका एसएसपी विकास घिमिरेले कुँवरकै स्वार्थमा काम गरेका कारण सरकार परिवर्तन भएपनि ठेक्का सेटिङको डरलाग्दो जालो भने यथावतै रहने अवस्था देखिएको हालै सशस्त्रले खोलेको आर्थिक प्रस्तावबाट प्रष्ट हुन्छ ।

कुँवर उनै प्रहरी हुन्, जो काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजा भानु देउवाका बहिनी ज्वाइँ हुन् । नेपाल प्रहरीमा हुन लागेको करोडौँको घोटाला रोकेका गृहमन्त्री अर्याल अहिलेसम्म पनि सशस्त्रमा कुँवरले गरेको सेटिङबारे जानकार नहुनुलाई गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुले नै अचम्मका रुपमा लिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सशस्त्र प्रहरी बलमा करिब ५० करोड बराबरको सामान खरिदको ठेक्का सेटिङका ठेकेदारलाई दिनेगरी भदौ ३१ गते सुटुक्क आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो । गएको साउन १४ गते सशस्त्रले चुस्ता, बुट, कटन सटपाइन्ट लगायतका बन्दोबस्तीका सामानको टेण्डर सूचना निकालेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि नेपाल प्रहरीमै सामान आपूर्ति गर्ने ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बीसी र श्रवण अग्रवालको समूहले सेटिङमा ठेक्का पाउन लागेको छ । ५ हजार पिस स्लिपिङ ब्याग टोपेन्द्र बिसीको तेजसम ट्रेड इन्टरप्राइजेजलाई दिने गरी सेटिङ भएको छ ।

त्यस्तै ३५ हजार पिस ब्यारेड क्याप समृद्धि ट्रेड इन्टरनेशनलाई दिने गरी बस्नेत र बिसीले सेटिङ मिलाएका छन् भने तीन हजार पीस म्याट्रेस खरिदका लागि रोमी ट्रेडलाई दिने गरी सेटिङ मिलाइएको छ ।

३७ हजार जोर डिएमएस बुट खरिदका लागि ज्ञानेन्द्र बस्नेतको कम्पनी जय सलिना इन्टरप्राइजेजले पाउने लगभग पक्का छ भने बस्नेतकै अर्को कम्पनी एभरेष्ट नेपाल फुटवेयरलाई ३७ हजार जोर स्पोर्ट सुजको ठेक्का दिने गरी सेटिङ भएको छ ।

बजारमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने डिएमएस बुटलाई २ हजार ७ सय ७९ मा खरिद गरी करिब ४ करोड ७५ लाख घोटाला गरिँदै छ भने बजारमा ९ सय रुपैयाँ भन्दा बढी नपर्ने स्पोर्ट सुजलाई १ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँमा खरिद गराई २ करोड ८७ लाख घोटाला गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै बस्नेत निकट व्यक्तिको कम्पनी क्रोनोवाल विजनेस ट्रेडर्सले ५ हजार जोर टप बुट खरिद गर्ने गरी सेटिङ तय भएको छ । बजारमा १ हजार २ सय रुपैयाँ पर्ने टप बुटलाई २ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँमा खरिद गराई झण्डै ८५ लाख रकम घोटाला गर्न लागिएको छ ।

त्यसैगरी बस्नेत र बिसीले सेटिङ गराएको समृद्धि ट्रेड इन्टरनेशनलाई छ हजार पिस कटन सर्ट, एशियन इन्टरनेशनल विजनेशलाई ४२ हजार मिटर कटन पाइन्ट तथा एभरेष्ट सिल उद्योगलाई ३७ हजार पिस पिटी गञ्जी खरिदका लागि सेटिङ भएको छ ।

कटन सर्ट र पाइन्ट पनि बजार मूल्य भन्दा तीन गुणा बढिमा खरिद गर्न लागिएको छ । चुस्ता, कटन सटपाइन्टदेखि सबै खाले जुत्ता र रुकस्याक ब्यागसहित १४ किसिमका सामानको ठेक्का ठेकेदार बस्नेतको समूहलाई सेटिङमा दिन लागिएको खुलेको छ ।

नेपाल प्रहरीदेखि सशस्त्रमा हरेक वर्ष ठेक्का कब्जा गर्दै आएका ज्ञानेन्द्र बस्नेत, श्रवण अग्रवाल र टोपेन्द्र बीसीकै समूहले सशस्त्रको करिब ९० प्रतिशत ठेक्का सेटिङमा पाउने आर्थिक प्रस्ताव खोलिसकेपछि स्पष्ट भएको छ ।

सुटुक्क स्पेक परिवर्तन गरिएकाले डीएमएस बुट, अफिसर्स बुट, स्पोर्टस्, हिमाली बुटसहितका सबै जुत्ताको ठेक्का बस्नेतको कम्पनी जय सलिनाले पाउने लगभग पक्कापक्की छ ।

सशस्त्र प्रहरीको प्रबन्धले टेण्डर निकाल्नुअघि अपारदर्शी रुपमा केही सामानको नमूना (स्पेसिफिकेसन) परिवर्तन गरेको थियो । सूचना निकालेर नमूना परिवर्तन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, यो ब्यवस्थाबिपरीत टेण्डर सूचना निकाल्नुअघि निश्चित ठेकेदारको नमूनासँग मिल्ने गरी सुटुक्क परिवर्तन गर्दा जुत्तामा कसैले पनि बोलपत्र पेस गर्ने मौका पाएनन् ।

ठेकेदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बीसी र श्रवण अग्रवालहरुको सल्लाह र सेटिङमा कटन सट–पाइन्टको कपडा, बुट, स्पोर्ट सुज, टप बुटलगायतका सामानको (स्पेसिफिकेसन) का आधार परिवर्तन गरिएको थियो । टेण्डर सूचना निकाल्नुभन्दा केही दिनअघि स्पेक परिवर्तन गरिँदा ठेकेदारहरुले थाहा नै पाएनन् ।

सुटुक्क स्पेक परिवर्तन गरिँदा सेटिङ अनुसारको ठेकेदारको सामान मात्र पास हुने र उसले प्रतिस्पर्धाविना नै ठेक्का पाउने भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा ३ वर्ष प्रबन्धको हर्ताकर्ता भएका डीआईजी दीपेन्द्र कुँवरले नै ठेकेदार बस्नेतसँग सेटिङ मिलाएका थिए । डीआईजी कुँवरले भने आफू लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको हुँदा प्रवन्धमा बसेर चलखेल गरेको कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरेका छन् ।

उनी लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी भए पनि बोलपत्र सूचना निकाल्नुअघि नै काठमाडौंमा आएर प्रबन्धका एसएसपी विकास घिमिरेसँग ठेकेदारहरु बस्नेत र बीसीलाई राखेर स्पेक परिवर्तन गराएको स्रोतको दाबी छ । टेण्डर सूचना निस्केपछि प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने क्रममा पनि उनी पटक पटक काठमाडौंमा आएर प्रबन्धका एसएसपी घिमिरे र ठेकेदारसँग मिटिङ गराएका थिए ।

एसएसपी घिमिरेलाई कुँवरकै जोडबलमा प्रबन्धको प्रमुखमा ल्याइएको थियो । आईजीपी राजु अर्यालले एसएसपी राजेन्द्र खड्कालाई प्रबन्धमा ल्याउन चाहेका थिए ।

तर, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई भानु देउवामार्फत दबाब दिन लगाएर कुँवरले घिमिरेलाई प्रबन्धमा ल्याएका थिए । ठेक्का सेटिङका बारेमा सशस्त्रका प्रबक्ता डीआईजी कालिदास धौवजीसँग प्रतिक्रियाका लागि प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।