Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते

04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३

बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
images
images

सशस्त्रमा सेटिङ भएको ठेक्का सदर, प्रहरीको टेण्डरमात्रै खारेज

सशस्त्रमा सेटिङ भएको ठेक्का सदर, प्रहरीको टेण्डरमात्रै खारेज

शुक्रवार , कार्तिक १४, २०८२

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले गरेको बन्दोबस्तीको सामान खरिदमा ४८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुन लागेको समाचार बाहिरिएपछि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले चासो लिएर टेण्डर रद्द गर्न निर्देशन दिए ।

कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर लागत मूल्य भन्दा तीन गुणा बढि मूल्यमा खरिद गरिन लागेको पत्ता लागेपछि प्रहरीको टेण्डर रद्द भयो ।

तर, सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आर्थिक बर्षका लागि चुस्ता, बुटलगायतका करिब ५० करोडबराबरका बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा करोडौं अनियमितता हुन लागेका समाचारहरु बारम्बार आउँदा पनि गृहमन्त्री अर्यालले कुनै चासो देखाएनन् ।

गृहमन्त्री अर्यालले प्रहरीमा जस्तै चासो नदेखाएपछि सशस्त्रले ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ ।

सशस्त्रले चुस्ता, बुट, गन्जी, सर्ट पाइन्ट, ब्याग, टोपी, स्लिपिङ ब्याग, रुक्स्याक ब्यागलगायतका १४ प्रकारका पोसाक र बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि गएको साउन १४ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

यी सामान खरिदका लागि प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएका कम्पनीको गत ७ असोजमा आर्थिक प्रस्तावसमेत खोलिएको थियो । सशस्त्रको ठेक्कामा पनि अनियमितता भएका सप्रमाण समाचार आए तर गृहमन्त्री अर्याल मौन रहिदिए ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि नेपाल प्रहरीमै सामान आपूर्ति गर्ने ठेकेदार ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बीसी र श्रवण अग्रवालको समूहले सेटिङमा ठेक्का पाएको छ । बस्नेतको समूहका यिनै कम्पनीसँग सशस्त्रले तिहारपछि सम्झौता गरिसकेको छ ।

चुस्ता, कटन सटपाइन्टदेखि सबै खाले जुत्ता र रुकस्याक ब्यागसहित १४ किसिमका सामानको ठेक्का ठेकेदार बस्नेतको समूहलाई सेटिङमा दिन लागिएको अनलाइन नेपालले यसअघि समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीले टेण्डर सूचना प्रकाशित गरेलगत्तै ज्ञानेन्द्र बस्नेतकै समूहले ९० प्रतिशत ठेक्का सेटिङमा पाउनेगरी लुम्बिनी प्रदेशका डीआईजी दीपेन्द्र कुँवरले प्रबन्धका एसएसपी विकास घिमिरेसँग सेटिङ मिलाइदिएको समाचार अनलाइनले उजागर गरेको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीको प्रबन्धले टेण्डर निकाल्नुअघि अपारदर्शी रुपमा केही सामानको नमूना (स्पेसिफिकेसन) परिवर्तन गरेको थियो ।

सूचना निकालेर नमूना परिवर्तन गर्नुपर्ने कानूनी ब्यवस्था छ । तर, यो ब्यवस्थाबिपरीत टेण्डर सूचना निकाल्नुअघि निश्चित ठेकेदारको नमूनासँग मिल्नेगरी सुटुक्क स्पेक परिवर्तन गर्दा जुत्तामा कसैले पनि बोलपत्र पेश गर्ने मौका नै पाएनन् ।

सुटुक्क स्पेक परिवर्तन गरिएकाले डीएमएस बुट, अफिसर्स बुट, स्पोर्टस सुज, हिमाली बुटसहितका सबै जुत्ताको ठेक्का बस्नेतको कम्पनी जय सलिनाले पाएको छ ।

कटन सर्ट कपडा बस्नेतको समृद्धि ट्रेड इन्टरनेशनल, कटन पाइन्टको कपडा एशियन इन्टरनेशनल बिजनेश प्रालिले पाएको छ । कटन पाइन्टको ठेक्का मित्र लामाको समूहले पाएको छ ।

प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिई सशस्त्रको बन्दोबस्तीको सामान खरिद प्रक्रिया टुंगो लगाइएको छ ।

ठेकेदारहरु ज्ञानेन्द्र बस्नेत, टोपेन्द्र बीसी र श्रवण अग्रवालहरुको सल्लाह र सेटिङमा कटन सट–पाइन्टको कपडा, बुट, स्पोर्ट सुज, टप बुटलगायतका सामानको (स्पेसिफिकेसन) का आधार परिवर्तन गरिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार ३ बर्ष सशस्त्र प्रहरीको प्रबन्धमा बसेका डीआईजी दीपेन्द्र कुँवरले नै ठेकेदार बस्नेतसँग सेटिङ मिलाएका थिए । डीआईजी

कुँवर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव तथा भतिजा भानु देउवाका बहिनीज्वाइँ हुन् ।

एसएसपी घिमिरेलाई कुँवरकै जोडबलमा प्रबन्धको प्रमुखमा ल्याइएको थियो ।

सशस्त्र प्रहरीले धेरैवटा सामानमा प्रचलित बजार मूल्य र कपडाको लागत मूल्यभन्दा चर्को मूल्य प्रस्ताव गर्ने ठेकेदारसँग खरिद सम्झौता गरेको छ ।

सशस्त्रले कटन सर्टमा मात्र प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ११८ दशमलव ३२ प्रतिशत बढी रकममा खरिद सम्झौता गरेको छ ।

सशस्त्रले ठेकेदार मित्र लामाको समृद्धि ट्रेड इन्टरनेसनलसँग ६० हजार थान कटन सर्ट खरिदका लागि सम्झौता गरेको छ ।

सशस्त्रले एउटा कटन सर्ट ५ सय ४८ रुपैयाँमा खरिद गर्न लागेको छ । जबकि, यसको वास्तविक बजार मूल्य नै बढीमा प्रतिथान २ सय ५१ रुपैयाँमात्र पर्ने स्रोत बताउँछ ।

सशस्त्रले एउटा टिसर्टमा बजार मूल्यभन्दा २ सय ९७ रुपैयाँ बढी मूल्य कबोल गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ ।

सशस्त्रले ३ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँको टिसर्ट खरिदमा मात्र १ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्नेगरी सम्झौता गरेको छ । कटन सर्ट र टिसर्ट उदाहरणमात्र हुन्, बुटदेखि सबै खालका जुत्ता ज्ञानेन्द्र बस्नेतको कम्पनीबाट खरिद गरिएको छ ।

स्पेक रातारात परिवर्तन गरिएकाले जुत्तामा टेण्डरमा कुनै कम्पनी सहभागी समेत हुन पाएका थिएनन् ।

जवकी अनलाइन नेपालसँगको कुराकानीमा सशस्त्र प्रहरी बलको प्रवन्धका एसएसपी विकास घिमिरेले टेण्डर प्रकृया रिभ्यु मै रहेको र छठपछि मात्रै निर्णय हुने बताएका थिए । तर, हतारमा आर्थिक प्रस्ताव खोलेर सेटिङका ठेकेदारलाई महंगो मूल्यमा सामान खरिदका लागि जिम्मा दिनुलाई आर्थिक चलखेलका रुपमा हेरिएको छ ।

सम्बन्धित न्युज
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित समाचार

सूचना विभाग दर्ता नम्बर

1695/076/077