काठमाडौं। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको काँग्रेस पक्षका महामन्त्री गुरुराज घिमिरे ७ बुँदे ध्यानाकर्षण सार्वजनिक गरेका छन्।

शेरबहादुर देउवा पक्ष आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि उनले विमति जनाउदै ७ बुँदे ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई बेवास्ता गर्दै ४ महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत नभएको बताए।

आफैँ उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशन बारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो भएको उनको भनाइ थियो ।

घिमिरेले विशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मध्ये २९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा रहेको पनि जानकारी गराएका छन् ।

यसअघि कांग्रेस संस्थापन पक्षबाट कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कासहित सो पक्षका नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेर विशेष महाधिवेशनका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका ८८५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर फिर्ता गरेका दाबी गरेका थिए ।

तर विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने सो कुरालाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।

कार्यवाहक सभापतिको भनाइप्रति कटाक्ष गर्दै घिमिरेले २९ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले मात्रै हस्ताक्षर फिर्ता लिएको स्पष्ट पारे ।

ध्यानाकर्षण

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

१.नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसङ्ग तर्कहीन छ।

२.महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केबल “राजनीतिक प्रपोगाण्डा”मात्र हो।

३.तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने,नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण,वितरणको कार्य सम्पन्न समेत नगरीकन बिना सूचना वडा अधिवेशन रोक्ने,त्यसको दुईदिन पछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन।तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैँ तत्कालीन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो।

४.तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य हो।

५.विशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा छ।

६.आफैँ उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशन बारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ।

७.विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको,जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८% रहेकोमा महाधिवेशनमा सहभागी संख्या २६५२ अर्थात् ५७.२१% रहेको जानकारी गराइन्छ।

केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रवक्ता मार्फत अफिसियल धारणा आउँदैछ।

जय नेपाल !