काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा खर्च विवरण उपलब्ध नगराएकालाई जरिवाना बुझाएपछि उम्मेदवार बन्न वञ्चित नगर्ने जनाएको छ।

फागुन २१ को निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा अघिल्ला केही उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण नबुझाएको र कारबाहीपछि जरिवाना समेत नबुझाएको भन्दै ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राखिएको समाचारहरु बाहिरिएका थिए । केही व्यक्तिहरुको नाम नै तोकेर आयोगले ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा राखेको भन्दै आलोचना भएपछि भने आयोगले त्यसबारे स्पष्ट पारेको हो ।

आयोगले यसअघि २०८० साल साउन ९ गते नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवारको हकमा खर्च विवरण नबुझाउने र नबुझाएकाहरुको हकमा गरिएको कारबाही अनुसार जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई ताकेता गरेको थियो । तर अहिले आयोगले पुनः कारबाही गरेको भन्दै चर्चा भएपछि भने आयोगले स्पष्ट पारेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ- 'प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूका हकमा आयोगबाट ऐ। ऐनको दफा ३१ को उपदफा ५ बमोजिम गरिएको पन्ध्र हजार जरिवाना रकम आयोगबाट उल्लिखित मितिमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्नु भनी निर्णय भएकोले जरिवाना रकम दाखिला गर्ने उम्मेदवारहरूका हकमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने लगायतका थप कारवाही नहुने र सम्मानित अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारका हकमा सोही बमोजिम भएको बेहोरा यसै विज्ञप्तिबाट जानकारी गराइन्छ ।'

आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानुन अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेका हकमा जरिवानाको कारवाही गरेको जनाएको छ।

‘हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित निर्वाचन आयोगले दुख दियो चुनावी खर्च लुकाउने‘ यसपालि उठ्न नपाउने, निर्वाचनको कालो सूचीमा दलका उम्मेदवार लगायतका समाचारप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तुत विषयमा आयोगको मिति २०८०र०४र०९ समेतको निर्णयअनुसार संवत् २०७९ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानुन अनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्नेका हकमा जरिवानाको कारवाही गरी पुनः त्यस्तो निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिने निर्णय भएको हो । सञ्चारमाध्यममा हालका दिनमा आएका समाचारहरूका सम्बन्धमा आयोगले यस विषयमा हाल जरिवानासम्बन्धी कुनै निर्णय गरेको होइन।’

यसै विषयमा रास्वपा नेतृ सोविता गौतमले पनि आयोगले अदालतको फैसलालाई पनि ख्याल नगरी पूरानै सूची सार्वजनिक गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएकी थिइन् । गौतमसहित रास्वपाका गणेश पराजुली, शिशिर खनाल र विराज भक्त श्रेष्ठलेले आफ्नो निर्वाचन प्रचार९चारमा भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

०८० साउन ९ गते खर्च विवरण जारी नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले १५ हजार जरिवाना गरेको थियो । आयोगले जरिवानासहित कालोसूचीमा रहेको भनेर प्रचार गरेपछि गौतमसहितका चार सांसदले उच्च अदालत पाटनमा रिट दिएका थिए ।उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै आयोगको उक्त निर्णय बदर गरिदिएको थियो भने जरिवाना समेत खारेज भएको थियो ।

विज्ञप्तिपछि गौतमले छिटो प्रष्टिकरण दिएको भन्दै आयोगलाई धन्यबाद दिएकी छिन् ।