Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
मंगलवार , पौष १५, २०८२
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अविलम्ब फैसला गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले देश गम्भीर राजनीतिक अप्ठ्यारोमा परेका बेला अदालतले तदारुकताका साथ निर्णय दिनु अनिवार्य भएको बताएका हुन् ।
'हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष आग्रह गर्न चाहन्छौँ—कतिपय अवस्थामा देश अप्ठ्यारोमा हुँदा अदालतले सामान्य गतिमा काम गर्ने सुविधा हुँदैन,' ओलीले भने, 'देश संकटमा छ भने अदालतले अप्ठ्यारोलाई सहजतातर्फ लैजान गति र तीव्रताका साथ फैसला दिनुपर्छ।'
उनले समयमै न्याय नदिनु वा न्यायमा विलम्ब गर्नु न्याय नदिएसरह हुने सिद्धान्त यस सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा लागू हुने बताए। 'यति जटिल परिस्थितिमा यदि लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गरेर देशलाई अगाडि बढाउने विषयमा ढिलाइ गरियो भने फैसलाको अर्थ नै रहँदैन,” ओलीको भनाइ थियो, “भोलि गएर फैसला नै गर्न नपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ।'
ओलीले सर्वोच्च अदालतका लागि संसद पुनर्स्थापनाबाहेक अर्को कुनै विकल्प नरहेको दाबी दोहोर्याए। एमाले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा स्पष्ट र दृढ रहेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतले फैसला गर्नेबित्तिकै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै एकमात्र संवैधानिक बाटो हुने बताए।
'अदालतले फैसला गरेपछि अर्को कुनै विकल्प हुँदैन,' ओलीले भने, 'प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबाहेक अर्को बाटो छैन। त्यसैले यस विषयमा कुनै विलम्ब नगरी छिटो निर्णय दिन हामी अदालतसँग आग्रह गर्छौँ।'
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
