काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को सिफारिसमा प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएकी कञ्चन बिच्छालाई सांसदबाट पदमुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
‘निवेदक बहालवाला प्रदेश सभा सदस्य रहेको अवस्थामा निजलाई तोकिएको कार्य गर्त रोक लगाउँदा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्ट्रिकोण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म मिति २०८२–०८–१९ को विपक्षी मदेश प्रदेश सभाको सूचना एवं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जारी मिति २०८२–०८–१२ को च। न। १४३ को पत्र समेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु र निवेदकलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतले नियमित कार्य गर्नबाट बञ्चित नगर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २९ बमोजिम विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
उनी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकारमा मन्त्री बनेकी थिइन्।
पार्टीको निर्णयविना एमाले नेतृत्व (सरोजकुमार यादव) को सरकारमा सहभागी भएको भन्दै राप्रपाले उनलाई कारबाही गरेको थियो। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बिच्छालाई सरकारबाट फिर्ता आउन निर्देशन दिएका थिए।
राप्रपाले उनलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै पदमुक्त गरेको भन्दै प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्राचार गरेपछि प्रदेशसभाले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध उनले २२ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बिच्छाको पक्षमा आदेश दिएको हो। यससँगै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश पनि दिएको छ।