Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
Jun 04 2026 | २०८३, जेठ २१ गते
04 Jun 2026 | बिहिवार, जेठ २१ गते २०८३
आइतवार , आश्विन १९, २०८२
काठमाडौं । सुशासन र न्यायिक सुधारको मागसहित उत्रिएका जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले न्यायालयमा दलका कोटा र नातावादका आधारमा भएका नियुक्ति र न्यायिक भ्रष्टाचार अन्त्य नभएसम्म पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् ।
शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयको पहलमा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि, सहिद परिवार र घाइते युवालगायत पाँचवटा समूहले सरकारी टोलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहे पनि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङ र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल उपस्थित थिए।
भेटका क्रममा जेनजी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो आठ बुँदे चेतावनीपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित राजनीतिक दलहरूको कोटामा नियुक्त न्यायाधीशहरूलाई तत्काल हटाउन माग गरेका थिए ।
जेनजी अगुवाहरूले न्याय परिषद्को कार्यशैलीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै ‘न्यायिक भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने संस्था’ भएको आरोप लगाए । सरकारका तर्फबाट मन्त्रीहरूले संवैधानिक सीमा र सरकारको म्यान्डेटबारे प्रष्ट्याउने प्रयास गरेका थिए ।
संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई हटाउन संसदको दुई–तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने प्रावधानबारे जानकारी दिइयो। तर, जेनजी प्रतिनिधिहरूले यो विषयमा आफ्नो अडान नबदल्ने चेतावनी दिए।
त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक कारबाहीमा उत्रिने कि पद त्याग्ने भन्ने निर्णय गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखे।
बैठकमा उपस्थित मन्त्रीहरूले जेनजी प्रतिनिधिहरूका मागहरू ध्यानपूर्वक सुनेका थिए। गृहमन्त्री अर्याल र कानुनमन्त्री सिन्हाले संवैधानिक प्रावधानका कारण केही माग तत्काल पूरा गर्न नसकिने बताए पनि ठोस धारणा भने नदिएको बताइएको छ ।
© 2026 All right reserved to onlinenepal.com
Design & Developed By
